के हुन् ओलीका सम्भावित हतियार ?

oli prachanda kursi ncp

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यहरुको भावनालाई ठाडै इन्कार गर्दैआएका छन् । उनले नेकपाको सचिवालय बैठक नै नराख्ने, कार्यकारी अध्यक्ष पृुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बैठक राखे सहभागी नहुने, छल्ने गर्दैआएका छन् ।

नेकपाको सचिवालयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई फकाए पनि पुनः धोका पाएपछि उनी बिच्किएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका अगाडि अब विकल्पहरु साँघुरिंदै गएका छन् । उनी पार्टीको सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटीमा त अल्पमतमा छन् । तर पनि उनी पार्टीको बहुमतलाई नमान्ने भन्दै पेलिरहेका छन् । पार्टीमा सहमति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने विश्वब्यापी प्रचलनलाई उनले चुनौती दिइरहेका छन् । जसका कारण उनकै गुटका नेता कार्यकर्तासमेत वाक्क हुन थालेका छन् ।

मकवानपुरका सांसद तथा संसदको अर्थसममितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले हाम्रा टाउका गनेर पार्टी फुट्न नदिने भनेर ओलीतिर संकेत गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेकपाको एकता जोगाइराख्न ४ बिकल्प रहेको आजको कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ–

१. सचिवालयमा प्रस्तुत सबै दस्तावेज फिर्ता गर्ने, साझा प्रस्ताव बनाएर भदौ २६ को समझदारी कार्यान्वयन गर्ने,
२.दाहालसँग फेरि लिखित सम्झौता गर्ने, दाहाललाई चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्ने,
३. प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्ये एउटा छाड्नैपर्ने स्थिति आउँदा अध्यक्ष छाड्ने, नेपालसँग सम्झौता गर्ने,
४. दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाउने ।

प्रधानमन्त्री ओलीका सामु अन्तिम विकल्पका रुपमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी गर्ने छ । एक हप्ताअघि भारतीय विदेश सचिव आउनुका बाहिरी कारण जे जे देखाए पनि भित्री कारण भने ओलीलाई पार्टी फुटाउनु परे पनि तयार पार्ने र कांग्रेससँग गठबन्धन गराउने रहेको चर्चा पनि राजनीतिक नेताहरुबीच हुने गरेको छ । तर कांग्रेस अहिले महाधिवेशन केन्द्रित रहेकाले ओलीलाई काँध थाप्न तयार होला भन्ने मान्न कोही तयार छैनन् ।

नेकपामा बहुमत–अल्पमतबाट निर्णय हुन सक्ने वा नसक्ने विषयमा बहस अहिले भए पनि अभ्यास भने पहिलेदेखि नै भइरहेको छ । स्वयं वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कतिपय विषयमा असहमति राखेका मात्र छैनन्, ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । तर, बहुमतका आधारमा पार्टीले गरेको निर्णय प्रभावित भएको छैन । पार्टीको निकट विगत सम्झाउँदै नेपालनिकटका एक नेता भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक विधि भन्दै माधव कमरेडले कैयौँपटक बहुमतको निर्णय मान्नुभएको छ, उहाँले तीनपटक त ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुभएको छ,’ तर बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भनेर हिँड्नुभएको छैन ।’ वरिष्ठ नेता नेपालले नोट अफ डिसेन्ट लेख्दा पनि बहुमतका आधारमा निर्णय गर्दै आएका पार्टीका प्रथम अध्यक्ष केपी ओली आफैँ अल्पमतमा पर्दा भने बहुमत÷अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गर्न थालेको भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहको आपत्ति छ । यो समूहका नेताहरू पार्टीभित्र स्थापित लोकतान्त्रिक अभ्यास यसपालि पनि प्रयोग हुने अडानमा छन् ।

केपी ओलीले प्रस्तुत गरेको ३८ पेजको दस्ताबेज छ, उहाँले नै लेखेको १० पेजको अर्को चिठी छ । ४८ पेजको त उहाँकै कुरा छ । अरू पनि दस्ताबेज र चिठीपत्र छन् । सबै कुरा उहाँसँगै सम्बन्धित छन् । उहाँसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्न त उहाँको उपस्थिति अनिवार्यजस्तै भयो । त्यसकारण उहाँ उपस्थित भएर नै बहस–छलफललाई अगाडि लानु राम्रो हुन्छ भन्ने हामी सबैले सोच्यौँ । उहाँ आज (बुधबार) जे–जे कारणले अनुपस्थित भए पनि अर्को बैठकमा उहाँलाई उपस्थित गराऊँ, गराउन कोसिस गरौँ भन्ने हाम्रो मनाशय हो । आउँदै आउनुभएन भने बेग्लै कुरा हो । यसका लागि २० गते १ बजे सचिवालय बैठक, २१ गते १ बजे स्थायी कमिटी बैठक गर्ने निर्णय भयो । उहाँ अनुपस्थित भएको वेलामा पनि औपचारिक बैठक बस्यौँ, बकाइदाले तीनवटा निर्णय ग¥यौँ । त्यसकारण उहाँको अनुपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्छ भन्ने उदाहरण दिएका छौँ । Photo : kantipur

Kantipath Media

यो छुट्टाउनु भो कि..