कुँवरलाई भ्याइनभ्याइ, चोलेन्द्रको बंक: ‘विद्रोही’ न्यायाधीशले पारित गरे नियमावली

सर्वोच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीशको बैठकले पेशी तोक्दा गोलाप्रथा अपनाउने नियमावली पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बाहेकका न्यायाधीशहरुको बैठकले ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ स्वीकृत गरेको हो।

संविधान र सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार न्यायपालिका सम्बन्धि नीतिगत निर्णय लिन फुलकोर्टको बैठक बस्नुपर्ने भए पनि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई ‘बाइपास’ गरेर नियमावली पारित गरेका हुन्। बैठक सहभागी एक न्यायाधीशका अनुसार १८ न्यायाधीशको निर्णय अनुमोदनका लागि मुख्य रजिष्ट्रारमार्फत प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्ने निर्णय भएको छ। १८ जना न्यायाधीशहरुको बैठकलाई ‘फुलकोर्ट’ भनिए पनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १०९ ले प्रधानन्यायाधीश उपस्थित नभएको बैठकलाई त्यस्तो मान्यता दिँदैन।

नियम १०९ भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलामा इन्साफ दिनु पर्ने काम बाहेक अन्य न्याय प्रशासन सम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने समेतको कार्य गर्न अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र अदालतका अन्य न्यायाधीश रहेको एक पूर्ण बैठक रहनेछ।’ संविधानको धारा १३६ ले पनि न्याय प्रशासन सम्बन्धी कार्यको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै हुने व्यवस्था गरेको छ। फुलकोर्ट बैठक प्रधानन्यायाधीश बोलाउने अभ्यास छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरुले कात्तिक ८ गतेदेखि इजलास बहिस्कार गर्दै आएका छन्। न्यायाधीश नै हड्तालमा उत्रिएकोमा विरोध बढ्दै गएपछि न्यायाधीशहरुले गोलाप्रथाबाट पेशी तोकिए काममा फर्किने निष्कर्षसहित नियमावली पारित गरेका हुन्।

१८ न्यायाधीशको बैठकले पारित गरेको नियमावलीले वैधानिकता पाए प्रधानन्यायाधीशमा रहँदै आएको पेशी तोक्ने अधिकार कटौती हुनेछ। राणाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार कटौती हुने गरी न्यायाधीशहरुले गरेको निर्णयलाई वैधानिक हुने गरी स्वीकृत गछन् कि गर्दैनन् भन्ने प्रश्न छ।

गोलाप्रथा लागू भए पनि पूर्ण रुपमा मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने सहमति न्यायाधीहरुले नेपाल बारसँग गरेको अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताए। बारले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले भने, ‘गोलाप्रथा लागू भए पनि उहाँहरुले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेलीमा जाने मुद्दा मात्रै सुनुवाइ गर्ने सहमति भएको छ।’

न्यायालय सुधारका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा अदालतमा विकृत रोक्न पेशी तोक्दा तत्काल गोलाप्रथा र दीर्घकालमा अटोमेसनमा जानुपर्ने सुझाव दिइएको छ। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वनयका लागि प्रधानन्यायाधीश राणामाथि चौतर्फी दबाब परेको छ।

राणाले नै डाकेको बैठकमा उनलाई भने सहभागी गराइएन। बिहीबार दुई वटा एजेन्डा राखेर प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुलाई फुलकोर्टमा सहभागी हुन पत्र पठाएका थिए। दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको फुलकोर्टमा गोला प्रणालीद्वारा पेसी व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका पारित र सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनको एजेन्डा थिए।

सधैँ बैठक बस्ने कमन च्याम्बरमा सबै तयारी थियो। तर, न्यायाधीशहरु त्यहाँ गएनन्। बरु, १८ जना न्यायाधीशहरु एनेक्स भवनमा जम्मा भए। न्यायाधीश नै नआएपछि प्रधानन्यायाधीश पनि फुलकोर्ट बस्ने च्याम्बरमा पुगेनन्। आफ्नै च्याम्बरमा बसे। फुलकोर्ट बस्ने सभाहलबाहिर सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी भने तैनाथ थिए।

मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई चाहिँ भ्याइनभ्याइ भयो। उनी घरी प्रधानन्यायाधीशो चेम्बरमा पुग्थे, घरी न्यायाधीशहरु जम्मा भएको एनेक्स भवनमा। उनको यो दैनिकी बिहीबारबाटै सुरु भएको थियो। आन्दोलित १३ न्यायाधीशले बिहीबार नै गोलाप्रथा लागू गर्ने र इजलास फर्किने निर्णय गरेका थिए। आन्दोलन छाडेका पाँच न्यायाधीश पनि फुलकोर्टका लागि एनेक्स भवनमै पुगे। १ बजे नै १८ न्यायाधीश त्यहाँ भेला भइसकेका थिए। तर, बैठक भने झण्डै २ बजे मात्रै सुरु भयो। आन्दोलित न्यायाधीशहरुले नै गोला प्रथा सुरु गर्नका लागि सबै तयारी गरेका थिए।

उनीहरुले गरेको तयारीबारे प्रधानन्यायाधीशसम्म मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले खबर पुर्याउँथे। प्रधानन्यायाधीशसँगै बैठकमा नबस्ने खबर पनि उनैमार्फत न्यायाधीशहरुले सुनाए। कुँवरमार्फत नै फुलकोर्ट बोलाउन पनि लगाइएको थियो।

एनेक्स भवनमा १८ न्यायाधीशले छलफल गरिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणा भने आफ्नै चेम्बरमा थिए। साढे तीन बजेतिर न्यायाधीशहरुको बैठक सकियो। अनि मुख्य रजिस्ट्रार कुँवर माइन्युट बोकेर प्रधानन्यायाधीशकहाँ गए।

न्यायाधीशहरुको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्चबाट बाहिरिए। अब यो नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुन्छ। त्यसपछि पुनः फुलकोर्ट बसेर कहिलेबाट कार्यान्वयन गर्ने भन्ने टुंगो लाग्नेछ। बिहीबार सर्वोच्चमा देखिएको दृश्यले न्यायाधीशहरु काममा फर्किए पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको संकट भने समाधान नहुने स्पष्ट भएको छ। उनी यतिबेला पद जोगाउने उपायको खोजीमा छन्।

jebin sarbahara
http://kantipath.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

यो छुट्टाउनु भो कि..