न्यायालयमा ‘डबल डिजिट करोड’मा मुद्दा किनबेच हुने रहेछ: वरिष्ठ अधिवक्ता

  • 6 days अगाडि

नेपाल बार एशोसियशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बहिर्गमन नहुँदासम्म आफूहरुको अभियान नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् । बारले राजनीतिक दलहरुलाई प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा कि बारको भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुन भनेको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा नेपाल बारले विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा पत्रकारसँग गरेको अन्तरक्रियामा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन नहुञ्जेल आफूहरुको अभियान नरोकिने बताए ।

बारका पदाधिकारीले यसअघि विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेताहरुसँग पनि अन्तरक्रिया गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरण प्रस्तुत गरेको भन्दै उनले तत्काल बहिर्गमन हुनुपर्ने बताए ।

बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापाले पत्रकारहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफूहरुका विषयमा जति प्रश्न उठाइए पनि अदालतको स्वच्छता कायम गर्ने विषयमा दृढ भएर लागिपर्ने बताए । उनले राणाको नियुक्तिदेखि नै आफूहरुले विरोध गर्दै आएको बताउँदै अहिले विकृति झनै बढेको बताए ।

उनले आफूहरुले सेटिङ गरेको प्रमाणित भए लेखिदिन पनि उनले पत्रकारहरलाई आग्रह गरे । उनले अहिले न्यायालयका केही न्यायाधीशलाई पनि मुछ्ने प्रयास भइरहेको भन्दै केही न्यायाधीशलाई हटाउने काम भयो भने नेपालको न्यायपालिकाबाट आशा गर्ने ठाउँ नरहने बताए ।

त्यस्तै सर्वोच्च बारका अध्यक्ष अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले दलहरुलाई भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीशका पक्षमा हो कि बारको आन्दोलनको पक्षमा भन्ने स्पष्ट पार्न आग्रह गरे ।

“कि उहाँहरुले हामी प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा छौँ भन्नुपर्यो कि आन्दोलनको पक्षमा,” उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले न्यायालयमा ‘डबल डिजिट करोड’मा मुद्दा किनबेच भएको भन्ने सुनेर आफू छक्क परेको बताए ।

एसोसियनसले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाअभियोगका लागि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाका सन्दर्भमा सबै राजनीतिक दललाई १७ बुँदे ध्यानाकर्षण बुझाइएको र उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका आधार नै पर्याप्त भएको बारले उल्लेख गरेको छ।

बारले महाअभियोगको विषयमा राजनीतिक दलले ह्वीप लगाउन नमिल्ने वा नपाइने विश्वव्यापी संवैधानिक अभ्यास रहेको भन्दै सांसदहरुलाई स्वतन्त्र रुपमा राणाविरुद्ध महाअभियोगको पक्षमा उभिन आग्रह गरेको छ।

‘नेपालमा समेत राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सोही व्यवस्था भएकोले प्रत्येक दलका प्रत्येक सांसदहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नसक्ने भएकोले त्यसतर्फ आफ्नो संबैधानिक जिम्मेवारी एवम् न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न सबै सांसदलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं,’ बारले जारी गरेको स्पष्टीकणमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनैतिक आचरणको संगीन आरोप खेपीरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले नेपाल राज्यको सम्मानित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले दैनिक राष्ट्रिय झण्डा हल्लाएर सरकारी सुविधा र सम्मान दुरुपयोग गर्दै हिँडेको कार्यले हामी समग्र न्यायकर्मीहरुको शीर निहुरिएको छ।’