काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनले लगानीको अभावमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकिएको स्पष्टिकरण दिएका छन्।
मन्त्री पुनले संविधान, कानून र जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको पनि बताए।
‘संघीयतामा जलस्रोत विकास र व्यवस्थापनमा केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीलाई सोमबार ललितपुरमा उद्घाटन गर्दै उनले जनताको हितलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए।
मन्त्री पुनले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीको अभाव भएकाले बाह्य लगानीमा जोड दिनु परेको पनि बताए।
मन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहको सहमतिमा मात्रै जलस्रोतको व्यवस्थापन हुने भएकाले सोही अनुसारको जलस्रोत नीति बनाउने कामलाई सरकारले अन्तिम चरणमा पुर्याएको पनि स्मरण गराए।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले संघीयतामा प्राकृतिक स्रोतहरुको बाँडफाँडसम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
