सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित

काठमाडौं। सरकारले भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने गरी पुनः प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्माणमा रहेका गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोशीजस्ता आयोजनामा देखिने गरी प्रगति भएपछि सरकारले आर्थिक समृद्धिको आधारमा रुपमा समेत त्यही क्षेत्रलाई अगाडि सारेको छ।

कहीँ पनि केही भएन, सरकारले काम नै गर्न सकेन भन्नेजस्ता आरोपलाई केही ठूला आयोजनामा देखिएको प्रगतिले समेत मित्थ्या सावित गरिदिएको छ। निराशा मात्रै छ भन्नेहरुलाई समेत केही आयोजनामा देखिएको प्रगतिले सरकार केही गर्दैछ र देश बन्दैछ भन्ने सन्देश समेत दिएको छ। उक्त सन्दर्भमा सरकारले आफ्नै निकायलाई जिम्मेवार बनाउने र निर्माण व्यवसायीलाई समयमै काम सम्पन्न गराउन सार्थक प्रयासको समेत थालनी गरेको छ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्गजस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी सोहीअनुसारको स्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गर्दै, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासका उद्देश्य, लक्ष्य तथा रणनीतिक र कार्यनीतिसहितको स्पष्ट राष्ट्रिय खाकामा अगाडि बढ्ने सोच राखिएको छ। भौतिक पूर्वाधारको विस्तार र गुुणस्तरमा फड्को मारेको र एक वर्षको अवधिमा एक हजार ६०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक कालोपत्र भएको सन्दर्भमा सहज पहुँच र सम्पर्क सञ्जालको विस्तारमा समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।

ठूला परियोजनाले मात्रै आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्न सकिन्छ भन्ने सोचलाई व्यवहारमा नै आत्मसात् गर्दै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। हाल भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विद्युतीय तथा अन्य प्राविधिक संरचनाको काम आगामी भदौभित्र सम्पन्न गर्ने सोचमा सरकार छ। सोही योजनाअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइरहेको छ।

पछिल्ला तीन वर्षमा लगातार आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशतभन्दा माथि हुन पुगेको छ। आगामी चार वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदरलाई दोहोरो अङ्कमा फड्को मार्ने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसका लागि ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा पर्यटन र कृषि क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।

ठूला परियोजनाको विकासमा सरकार एक्लैको मात्रै प्रयासले प्रभावकारी काम हुन नसक्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर नागरिकको लगानीलाई पनि आकर्षित गर्न लागिएको छ। त्यसका लागि एउटा ढाँचा बनाएर कार्यक्रम नै तय गरिने छ।
हाल करीब ९८ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको माथिल्लो तामाकोशी आगामी चैतसम्म सम्पन्न गरिनेछ। सो आयोजना निर्माण स्म्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएपछि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिमा ठूलो सहयोग पु–याउनेछ। ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले मात्रै न्यूनतम तीन प्रतिशत र अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सहयोग पु–याउनेछ।

कूल १२।२१० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनालाई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्टसँग राखेको छ। सो आयोजनाको यही वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको घोषणा गरेका छन्।

आयोजनालाई सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ। सो आयोजनामा नेपाली जनताको लगानीसमेत जुटाउने र शेयरसमेत प्रदान गर्ने योजना राखिएको छ। आयोजनाबाट बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ भने ४६।८ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन हुनेछ।

सरकारको योजनाअनुसार आगामी चार वर्षभित्र मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण सम्पन्न हुनेछ। सो सडकबाट मध्यपहाडी क्षेत्रका करीब एक करोड नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन्। हाल एकाध क्षेत्रमा बाहेक धेरै स्थानमा ट्र्याकसमेत खुलिसकेको तथा कालोपत्रको कामसमेत जारी छ। यस्तै उत्तरदक्षिण लोकमार्गको कालीगण्डकी करिडोरको जोमसोम–कोरला खण्डलाई बाह्रै महीना सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी स्तरोन्नति गरिनेछ भने कोशी र कर्णाली करिडोरको सबै खण्डको ट्र्याक खोल्ने कामसमेत आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछ।

यस्तै नदी स्थानान्तरण परियोजनाका कामसमेत योजनावद्ध रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाको काम आगामी आर्थिक वर्षदेखि शुरु गर्ने, माडी–दाङ डाइभर्सन आयोजना, कालीगण्डकी तिनाउ,तमोर– चिसाङ डाइभर्सन आयोजनाको काम शुरु गरिनेछ। कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना, नारायणी लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीको पुनःस्थापना र स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनासमेत अगाडि सारिएको छ।

रेलमार्ग निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। काठमाडौँलाई भारत र चीन दुवैतर्फ रेलमार्गले जोड्ने गरी वीरगञ्ज–काठमाडौँ, रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारी आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। जयनगर–विजलपुरा, भारतको वथनाहादेखि विराटनगरसम्म आगामी आर्थिक वर्षभित्रै रेल सेवा सञ्चालन हुनेछ। विजलपुरा–बर्दिवास रेलमार्गको निर्माण सम्पन्न हुनेछन्।

गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा समेत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत आश्वान गरिसकिएको सन्दर्भमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ। त्यसका लागि सरकारी निकायको इमान्दार प्रयास तथा लगानीका विविध स्रोतको परिचालन नै प्रमुख शर्त रहेको जानकारहरुको टिप्पणी छ। – रमेश लम्साल/रासस

Kantipath News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

यो छुट्टाउनु भो कि..