आफूहरूलाई मान्यता दिन सरकारसँग बरघरहरूको माग

बर्दिया । पश्चिम नेपालका थारु समुदायमा परम्परागत सङ्गठन, बरघर प्रथा छ । गाउँ सञ्चालन गर्ने अर्थात् गाउँको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति बरघर हुन् ।

विकासनिमार्णदेखि आफ्नो गाउँको न्याय निरुपणको कामसमेत बरघरकै नेतृत्वमा हुन्छ । तर आफूहरूलाई सरकारले मान्यता नदिएकोमा बरघरहरू खुसी छैनन् । प्रत्येक गाउँमा एक जना बरघर र टोल टोलमा सहायक बरघर अथवा टोल बरघरको व्यवस्था थारु समुदायमा हुन्छ ।

यिनीहरूको अगुर्वाईमा विकासनिर्माणदेखि न्यायनिरुपणको कामसमेत हुन्छ । आफूहरूलाई सरकारले मान्यता दिनुपर्ने माग गर्नुहुन्छ, बर्दियाको बासगढी ९ माछागढक बरघर जुगराम थारु ।

नेपालको संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक आर्थिक रूपमा पछाडि पारिएको जाति, समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिदान्तको आधारमा राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भनिएको छ । तर बरघरको काम कर्तव्य र अधिकार कतै पनि उल्लेख नभएकोमा बारबर्दिया नगरपालिका ६ जयपुरका बरघर कृष्णप्रसाद थारुलाई चित्त बुझेको छैन ।

सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षमा बरघर छन् । सङ्घीय कानुन अनुसार सामाजिक साँस्कृतिक, संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि बिशेष, संरक्षित र स्वायत्त बनाउन सकिने संविधानको व्यवस्था छ ।

यसैलाई आधार मानेर बरघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ, थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद थारु । बर्दियामा मात्र लगभग ३ सय बरघर छन् । बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङमा बसोबास गर्ने थारु समुदायमा प्रचलनमा रहेका बरघरले न्याय निरुपणको कामसमेत गर्दै आएका छन् ।

सरकारबाट यस बारेमा कुनै अभिमुखीकरण वा तालिमको व्यवस्था भएमा काम गर्न सजिलो हुने उनीहरु बताउँछन् ।

Kantipath News
inkhadka@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

यो छुट्टाउनु भो कि..