प्रेस काउन्सिल विधेयक स्वतन्त्रताको ‘कू’ सरह : काँग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले स्वतन्त्रतामाथि कू भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी सो विधेयक फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले संविधानसँग बाझिने गरी सो विधेयक आएको भन्दै त्यस्ता सबै विधेयक फिर्ता गर्न माग गरे ।

उनले यही वैशाख २६ गते संसदमा दर्ता गरिएको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धि विधेयकले स्वतन्त्रताको कू गरेको टिप्पणी गरे ।

पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेसले सो विधेयक तथा प्रेस सम्बन्धि अन्य विधेयकबारे ८ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ । काँग्रेसले संविधानमा प्रेस स्वतन्त्रतामात्र नभनी पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिएको भन्दै कुनै पनि रुपमा प्रेसलाइ नियन्त्रण गर्न सकिने कानुन बनाउन नपाइने बताएको छ । यस्तै काँग्रेसले संविधानको प्रस्तावनाविपरित सरकारले विधेयक ल्याएकोसमेत बताएको छ । काँग्रेसले भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।’

काँग्रेसले पत्रकारले गल्ति गर्दैनन् भन्ने कल्पना नगरिएको तर, त्यसका लागि जेल हाल्ने कानुन बन्नु उपयुक्त नभएको बताएको छ । काँग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विधेयकमा काँग्रेस संसदमा बलियो रुपमा प्रस्तुत हुने जनाएको छ ।

काँग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिः

नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

आजको विशेष पत्रकार सम्मेलन “प्रेस स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर खतरा” उपर केन्द्रीत छ र यहाँहरुसंग संवादका लागि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत उपत्यकामा उपलव्ध पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ ।

गत निर्वाचनको मैदानमा हामीले आशंका प्रकट गरेका थियौं कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक मुल्यहरु क्रमशः खतरामा पर्नेछन् । सरकार बनेपछि शुभकामना दिइरहदा हामीले संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौ । तर शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डीत ग¥र्यो भने दोस्रो वर्षको शुरुवातसंगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृङ्खलालाई गति दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई गम्भीर ढंगले लिएको छ ।

१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मको प्रतिकुल छ ।

२. नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ ।

३. कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ ।

४. विधेयकको परिच्छेद –३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ रु

५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।

६. विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ । दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ ?

७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ ।

८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ ।

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता

Kantipath News
inkhadka@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

यो छुट्टाउनु भो कि..