छोटो समयको राजनीतिक यात्राबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लमिछानेले गृहमन्त्री नियुक्त भएलगत्तै आफ्नो प्रशासन सुधारका केही विषयमा घोषणा गरेका छन्।
प्रहरी प्रशासन, विपद् व्यवस्थापन, नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायत राहदानीको विषयसम्म हेर्ने क्षेत्राधिकार रहेको मन्त्रालयमा उनी आएसँगै उनले जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
राजनीतिक दल खोलेको ६ महिनामै संघीय चुनावमा अप्रत्यासित सफलता हात पारेका लामिछानेले सत्ता-गठबन्धनमा पनि उस्तै सफलता हात पारेका छन्।
बलियो र आकर्षणको केन्द्र मानिएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै रवि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्। पहिलो पटक संसद् र सरकारको अनुभव लिँदै गरेका लामिछानेमाथि उत्तिकै चुनौतीका चाङ पनि छन्।
सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पाएको र मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जोडिएको मन्त्रालय यसै पनि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। उक्त चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी लामिछानेले कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने निकै चासोको साथ हेरिएको छ।
शक्तिशाली मन्त्रालयमध्ये एक मानिने गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा रहेर उनले अहिलेको अवस्थामा के-के सुधार गर्न सक्लान्? नेपालको सुरक्षा संयन्त्रलाई मसिनो गरि अध्ययन गरेका रमेश खड्काले यी पक्षमा सुधार गर्नसक्ने सुझाएका छन् :
१) प्रहरी जवान देखी प्रहरी बरिष्ट हवल्दार सम्म पेन्सन अवधि १६ बर्ष बनाउने ।
२) प्रहरी जवानमा भर्ना हुने शैक्षिक योग्यता SEE Pass बनाउने ।
३) प्रहरी जवानको वढुवा प्रहरी सहायक हवल्दारमा ८ बर्षमा कारवाही नभएका र तालिम गरेकालाई स्वत हुने प्रावधान गर्ने।
४) प्र.स.नि. मा नियुक्त हुदाँ ना.सु. सरहको शैक्षिक योग्यता हुने हुदाँ आधारभुत तालिम समाप्त भएपछि ना.सु सरहको तलब भत्ता उपलब्ध गराई सोही मर्यादामा राख्ने ।
५) प्र.ना.नि. लाई ८ बर्षमा प्र.ब.ना.नि. दर्जामा बढुवा गराई राजपत्र अंकित स्थानिय तहको छैठौ तह सेवा सुबिधा दिई २ बर्षमा स्वत प्र.नि. मा बढुवा गर्नु पर्ने ।
६) प्र.नि. दर्जामा ४० % खुल्ला र विभागीयबाट ६०% आन्तरिक बढुवा हुनु पर्ने । (कार्य सम्पादन, शैक्षिक योग्यता र जेष्ठ सदस्यलाई बढी प्रोत्साहन गर्नु पर्ने ) ।
७) प्रहरी संगठनमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कुनै पनि प्रहरी कर्मचारी अशक्त भएमा निज कर्मचारीको उपचारमा लाग्ने सम्पुर्ण खर्च, बाल बाच्चाको पढाई र परिवार सहितको खर्च सरकारले व्याबस्था गर्ने ।
८) महंगी अनुसार राशन, भत्तामा बृद्धि हुनु पर्ने ।
९) श्रीमान- श्रीमती प्रहरी सेवामा कार्यरत रहेको अवस्थामा सहज तवरले संगठनलाई बाधा नपर्ने गरी एकै जिल्लामा सरुवा गर्ने ।
१०) प्रहरी र जनता बिचको सम्बन्ध सुमधुर किसिमको बनाउन प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाई कुनै हस्तक्षेप नगर्ने निति लिने र स्वतन्त्रपुर्वक काम गर्ने वातावरण तयार गर्ने ।
११) प्रहरी संगठनमा माथिल्लो दर्जाले तल्लो दर्जालाई गर्नु पर्ने व्यवहार कागजमा मात्र सिमित नराखी ब्यवहारमा गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र नगर्नेलाई कारवाही गर्ने कुराको कार्यान्वयनमा ल्याउने र काम गरे नगरेको अनुगमन गर्न मन्त्रलायबाट एक समिति गठन गर्ने ।
१२) प्रहरी कर्मचारीका सन्ततिलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने ।
१३) प्रहरी संगठनमा अवकास उमेर प्र.ज. देखी प्र.ब.ह. सम्म ५४ बर्ष, जु.प्र.अ. ५६ बर्ष र सि.प्र.अ.को हकमा ५८ वर्ष कायम गर्दै दर्जागत अवकास हुने अवधी प्र.उ. १० वर्ष, प्र.व.उ. ७ वर्ष, प्र.ना.म.नि.५ वर्ष, प्र.अ.म.नि. ४ वर्ष, प्र.म.नि. ३ वर्ष बनाउने ।
१४) भैगोलिक आधार तथा दर्जागत आधारमा भेदभाव गर्न नहुने कानुनि व्यवस्था भएता पनि यदा कदा यस्ता गुनासा आउने गरेकोमा कठाईका साथ पालना गर्न लगाउने ।
१५) प्रहरी महानिरिक्षक नियुक्ती सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष / प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, गृहसचिव र प्र.म.नि. सदस्य सचिव रहने समिति गठन गरी प्र.अ.म.नि. मध्येबाट समुहगत छलफल गराई प्र.म.नि. बनेपछि गर्ने कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगाई त्यसको आधारमा उक्त समितिले नम्बर प्रदान गरी अधिकतम नम्बर ल्याउनेलाई नियुक्ती दिने व्यवस्था कायम गर्ने ।
१६) कार्यालय प्रमुख भएका प्रहरी ईकाइ लाई क्रमिक रुपमा राखी रोस्टर तयार गरी कार्य दक्षता र कार्य सम्पादनको आधारमा सरुवाको व्यबस्था मिलाउने, त्यस्तो व्यबस्था मिलाउदा बढुवा हुनु भन्दा तल्लो तहमा रहेर कार्यालय प्रमुख रहेको समेतलाई मध्यनजर गरी गर्ने ।
१७) प्रहरी कल्याण कोषबाट प्रहरी कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने ऋणलाई कोटा निर्धारण गर्दा तल्लो तहको कोटा बढाई प्राथामिकतामा राख्ने र ब्याज दर समेत ५% मा नबढाई दिने ।
१८) अपराध अनुसन्धानमा खट्ने कर्मचारीलाई भर्ना लिदा नै सोही पदमा लिने र कानुन पढेकालाई प्राथमिकतामा राख्ने र अन्य युनिटमा जान नपाउने व्यबस्था गर्ने र प्रत्येक जिल्लामा सादा पोशाक मै छुट्टै कार्यालय खोली अनुसन्धान समुह बनाई राख्ने ।
१९) प्रहरी कर्मचारी २४ सै घण्टा डियुटीमा रहनु पर्ने र विद्ममान दरबन्दी समेत कमी भएको हुदाँ बार्षिक ४२ दिन बिदा उपभोग गर्ने कानुनी ब्यबस्था भएता पनि बिदा बस्न नपाउने हुदा १८० दिन भन्दा संचित बिदा नहुने हुदाँ थप बिदाको रकम उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने ।
