काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध मुद्दाको फैसला आज आउँदैछ ।
यस मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ सकिएर आज निर्णय सुनाउने मिति तय भएको थियो । यसअघि असर १२ गते निर्णय सुनाउनका लागि मिति तय भएर पनि स्थगित भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको इजलासमा उक्त रिटको सुनुवाइ भएको थियो । आज तिनै न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले यस मुद्दामा आदेश दिँदैछ ।
काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सापकोटाको संलग्नता रहेको दाबीसहित तत्काल कर्तव्य ज्यान मुद्दा अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै उनकी श्रीमती पूर्णिमाया लामाले २०६९ मंसिर ७ गते रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।
२०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेका अर्जुन लामालाई तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीको समूहले अपहरण गरी हत्या गरेको थियो। अर्जुन काभ्रे छत्रेबाँझमा रहेको श्रीकृष्ण माविको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष थिए।
के हो सापकोटाको मुद्दा ?
व्यक्ति हत्याविरुद्धको किटानी जाहेरीबाट चलेको मुद्दामा विस्तृत शान्ति सम्झौता र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन देखाउँदै अदालतलाई निर्णय गर्न अवरोध गरिएको थियो ।
पछिल्लोपटक सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले संक्रमणकालीन न्यायका नाममा फौजदारी न्याय निरुपणको प्रक्रिया सधैँ रोकिएर नबस्ने उल्लेख थियो । काभ्रेकी पूर्णिमाया लामाले आफ्ना पति अर्जुन लामालाई सापकोटासमेतले २०६२ वैशाखमा अपहरण गरी असारमा हत्या गरेको प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि सर्वोच्चले २०६४ सालमा उक्त निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सापकोटाविरुद्ध हत्या अभियोगमा अनुसन्धान–अभियोजन गर्नू भनी सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको थियो । उक्त परमादेशमा अनुसन्धान भएको प्रगतिविवरण हरेक महिना सर्वोच्चमा पेस गर्न समेत आदेश भएको छ ।
त्यही परमादेशका आधारमा २०६५ साउन २७ गते सापकोटाविरुद्ध ज्यान मुद्दाको अभियोग लगाइ काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । जाहेरी दरखास्तपछि काभ्रे प्रहरीले आफ्नो सञ्चारमार्फत अन्य मातहतका कार्यालयसँग सूचना आदान–प्रदान भएको र फेला नपरेको भन्ने मिसिल अदालतमा पेस गरेको छ ।
सापकोटा प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । फरार सूचीमै रहेका सापकोटा दुईपटक मन्त्री र एकपटक सभामुख भइसकेका छन् ।
प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका सापकोटा २०६४ देखि २०७४ सम्म नियमित संसद्मा उपस्थित भए ।
तर, अदालत वा प्रहरीमा उपस्थित नभएपछि सर्वोच्चले २०६८ असार ७ गतेको आदेशमा ‘सापकोटामा न्यायालयप्रति सम्मान नरहेको’ न्यायिक टिप्पणी गरेको छ । “निज प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालगायत ६ जना प्रतिवादीलाई ज्यान मुद्दाको सिलसिलामा प्रहरीबाट खोजतलास भइरहेको देखिन्छ,” तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यी प्रत्यर्थी अग्नि सापकोटालाई आफूउपर यस्तो अभियोग लगाई जाहेरी परेको र प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेको छ भन्ने तथ्यको पूरा जानकारी रहेको भन्ने निजले सञ्चारमाध्यमबाट दिएको वक्तव्य र अन्तर्वार्ताको उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिलमा संलग्न कागजातबाट देखिन आउँछ ।”
सापकोटा प्रहरी र अदालतको सम्पर्कमा नगएपछि हत्या भएका लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले ०६९ मंसिर ७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
उनको रिट भोलिपल्टै पेसी चढे पनि फैसला भने हुन सकेको छैन । तत्कालीन न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
०७२ चैत २२ मा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
०७५ फागुन ३ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यो मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको थियो । त्यसको तीन वर्षपछि ०७८ फागुन १ मा महाभियोगबाट निलम्बित भएपछि सर्वोच्चबाट बाहिरिए । तर, ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको रिटमा फैसला हुन सकेन ।
