काठमाडौं । कैलाली जिल्लास्थित मोहन्याल गाउँपालिकाको नव निर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन भएको २४ घण्टा नपुग्दै, स्वयं गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कमलबहादुर साउदले शिलालेखसहितको कार्यालय तोडफोड गरेका छन्।
गाउँपालिका अध्यक्ष देविदत्त उपाध्यायले विधिपूर्वक उद्घाटन गरेको संरचना दोस्रो दिनमै उपाध्यक्षद्वारा भत्काइनु कुनै सामान्य घटना होइन।
गाउँपालिकाको नेतृत्वमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिबाट सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि गरिएको यस्तो आक्रमणलाई सामान्य विवादको संज्ञा दिन सकिँदैन। यो केवल ईर्ष्या र दलगत प्रतिस्पर्धाको उपज मात्र होइन, जनताको करबाट बनेको संरचनामाथि गरिएको अपराध हो।
विकास, निर्माण र शुद्ध प्रशासनिक अभ्यासलाई लज्जास्पद तरिकाले क्षति पुर्याउने यस्तो कार्यलाई सिंगो गाउँपालिकावासीले अपमानको रूपमा लिएका छन्।
अध्यक्ष नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकटका हुन् भने उपाध्यक्ष साउद नेपाली कांग्रेस निकट हुन्। यो घटनाले स्थानीय तहमा दलगत विवाद कसरी जनताको हितविपरीत असर पार्न सक्छ भन्ने प्रमाण समेत दिएको छ।
गाउँपालिकाले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिरहेको स्राेतले बताएको छ।
सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण : अपराध कि राजनीति ?
सार्वजनिक भवन तोडफोड गर्नु केवल प्रशासनिक नियम उल्लंघन मात्र होइन, प्रष्ट रूपमा फौजदारी अपराध हो। सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण ऐनअनुसार यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई जेल सजाय र जरिवाना दुबै हुने व्यवस्था छ।
आजसम्म देशभरिका धेरै स्थानमा राजनीतिक ईर्ष्या र प्रतिस्पर्धाले विकास निर्माणका योजनामाथि बारम्बार प्रहार गर्दै आएको इतिहास छ। तर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष स्वयंले संरचना तोडफोड गर्नु लोकतान्त्रिक प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने घटना हो।
जनताको सम्पत्ति, जनताको नै धरोहरशासन, प्रशासन, नेतृत्व र जनप्रतिनिधित्वको सार्थकता तभी रहन्छ जब जनताको धन, मेहनत र करबाट बनेका संरचनाहरू जनताको सेवा र हितका लागि प्रयोग गरिन्छन्। तर जब त्यही संरचनाहरू नेतृत्वकर्ताको हातबाटै ध्वस्त पारिन्छन्, त्यो केवल अपमानजनक मात्र होइन, जनताको विश्वासमाथिको घात हो।
यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ। जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्, “के निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताको सेवक हुन्, कि सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने शासक ?”
