काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठविरुद्ध प्रकाशित गरिएका समाचार सामाग्री तत्काल हटाउन बिजमान्डु प्रालि र नेपाल खबर प्रालिलाई आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको एकल इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो । यो आदेशसँगै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको मानहानि सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यमको भूमिकामाथि फेरि एक पटक बहस सुरु भएको छ ।
अदालतको यो आदेश धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले दायर गरेको निवेदनको सुनुवाइपछि आएको हो । उनले ती समाचार पोर्टलमा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याएको भन्दै अदालत गुहारेका थिए । श्रेष्ठले आफ्नो निवेदनमा ती समाचार सामग्री हटाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए, जसलाई अदालतले अल्पकालीन आदेशका रूपमा जारी गरेको छ । यो आदेशले तत्कालका लागि सम्बन्धित समाचार सामग्रीहरू हटाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
अदालतले बिजमान्डु प्रालि र नेपाल खबर प्रालिलाई निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भन्ने आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यसको अर्थ, सञ्चारमाध्यमहरूले आफूले प्रकाशित गरेका सामग्रीको सत्यता र औचित्य पुष्टि गर्न पर्याप्त प्रमाण र आधारसहित अदालतमा आफ्नो प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेछ ।
अदालतले उक्त अल्पकालीन आदेशको निरन्तरतासम्बन्धी छलफलका लागि असार ४ गते को पेसी तोकेको छ । यस दिन दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीबीच थप बहस हुनेछ र अदालतले अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्नेछ । यो मुद्दाले पत्रकारिताको स्वतन्त्रता र सार्वजनिक व्यक्तिको मानहानिबीचको सन्तुलन कायम गर्नमा महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
