काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषभित्र बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, दम्भ र अपारदर्शिताविरुद्ध ‘रेपोन्स टिम लुम्बिनी’ले कडा भण्डाफोर गर्दै योजना प्रमुख स्मिता भट्टमाथि गम्भीर अनियमितताका आरोप सार्वजनिक गरेको छ।
कोषलाई व्यक्तिगत स्वार्थ, ठेक्कापट्टा र कमिसनको अड्डा बनाउने गतिविधि असह्य भइसकेको उल्लेख गर्दै टोलीले पाँच वटा मुख्य बुदामा आपत्ति जनाएको छ।
लुम्बिनी रेपोन्स टिमका अध्यक्ष जमसेड खानको अनुसार योजना प्रमुखले विभिन्न टेन्डर प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएर पदको दुरुपयोग गरेको, राजनीतिक संरक्षणको घमण्डमा मनपरी निर्णय लिएको र खरीद ऐनको मर्म बिर्सेर सार्वजनिक स्रोतमा हात हाल्ने प्रवृत्ति देखाएको आरोप छ।
यस्तो कृत्य संस्थाको नैतिकता माथिको ठाडो प्रहार भएको उनीहरूको भनाइ छ।
योजना प्रमुखले एक वर्षमा एक महिना पनि कार्यालयमा उपस्थित नभएको भेटिएको, कामकाजमा लापरबाही गर्ने, पदलाई निजी जागिरझैं व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले लुम्बिनी गुरुयोजना प्रभावित भएको अर्जुन कुर्मीले जनाएका छन् ।
योजना प्रमुखको गैरजिम्मेवारीले संस्थाको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको तथा लुम्बिनी गुरुयोजना अन्तर्गतका महत्त्वपूर्ण परियोजनामा कमिसनखोरी, मिलेमतो, रकम बाँडफाँड तथा बिचौलियासँगको साँठगाँठका गतिविधि बढेको ‘रेपोन्स टिम लुम्बिनीका सदस्यहरुको आरोप छ।
राष्ट्रिय सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने व्यक्तिबाटै लुम्बिनीलाई कमिसनको अखाडा बनाइएको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।
त्यसैगरी योजना प्रमुखमाथि सरकारी गाडी, इन्धन, भत्ता तथा सेवा सुविधालाई व्यक्तिगत विलासिताका रूपमा दुरुपयोग गरेको पनि आरोप लगाएको छ।
सरकारी गाडीलाई ‘फन–ट्रिप’मा प्रयोग गर्ने, गाडीलाई रित्तै काठमाडौमा पठाउने र आफू विमानबाट यात्रा गर्ने जस्ता गतिविधि भ्रष्टाचारको चरम उदाहरण भएको उनीहरूको भनाइ छ।
निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण अपारदर्शिता देखिँदै आएको भन्दै समूहले फाइल थुन्ने, मनलागी परियोजना सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको नाममा विभिन्न नदी बाट नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्न अनुमति पत्र कमिसन लिएर दिने गरेको तथा गुटगत स्वार्थअनुसार निर्णय गर्ने जस्ता व्यवहारले लुम्बिनी विकास कोषलाई अराजकता र अव्यवस्थाको केन्द्रमा पु¥याएको बताएको छ।
यी गतिविधिमाथि तत्काल कारबाही माग गर्न ‘रेपोन्स टिम लुम्बिनी’ले आग्रह गर्दै एक साता अगाडि ज्ञापन पत्र बुझाएको जनाएको हो ।
उनीहरूले गुरुयोजनाका सबै परियोजनाको स्वतन्त्र अडिट गर्ने, सरकारी सुविधा दुरुपयोगबारे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी छानबिन गर्ने र पदको दुरुपयोग रोक्न नसक्ने जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने। समूहले चेतावनी दिएको छ ।
भ्रष्टाचारको यस्तो शृङ्खला जारी रह्यो भने लुम्बिनीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि गम्भीर रूपमा प्रभावित हुनेछ चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
लुम्बिनी विकास कोषतर्फबाट भने यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन।
