काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनमा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जिएको छ । गएको भदौ २३ र २४ को हिंसात्मक प्रदर्शनबारे जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएको थियो ।
आयोगले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनका सिफारिस चुहिँदै जाँदा प्रहरी संयन्त्रभित्र त्रास छाएको छ, सजाय हुने डरका कारण । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि बोल्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रतिवेदन अध्ययनपछि मात्रै कार्यान्वयन तथा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका थिए ।
आइतबारदेखि केही जेनजी समूह आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग राख्दै सडकमै उत्रेका छन् । तर, आयोगको प्रतिवेदन दुरुस्तै कार्यान्वयनमा गयो भने परिस्थिति बिग्रिन सक्ने आशंका गरिँदै छ ।
आयोगले भदौ २३ र २४ को घटनामध्ये २३ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शन दमन गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तर, २४ गतेको विध्वंशात्मक घटनाको मात्रै विश्लेषण गर्दै व्यक्ति तोकी कसैलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन ।
स्रोतको दाबी अनुसार, २३ गतेको जेनजी प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका १९ जनाको मृत्युलाई राज्यको बर्बर दमन भन्दै तत्कालीन सरकारका प्रमुखदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मलाई कारबाही सिफारिस गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
जसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङ र जिल्ला सुरक्षा समिति प्रमुख सीडीओ छवि रिजालसहितलाई त फौजदारी कसुरमै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको समिति स्रोत बताउँछ ।
सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु आर्याललाई समेत कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
यसबाहेक २३ गते फिल्डमा खटिएका सुरक्षा अधिकारीदेखि जिल्ला कमाण्डरहरूलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको आयोग स्रोतले बताए ।
प्रतिवेदनले सुरक्षा संगठनमा तरंग
उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन जाँदा हालका प्रहरी प्रमुखले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित आफ्नै तत्कालीन कमान्डर चन्द्रकुवेर खापुङलाई पक्राउ गरेर कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
आयोगको यही सिफारिसपछि नेपाली सेनाबाहेकका सुरक्षा संगठन झस्किएका छन् । प्रहरीबाहेक सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरु प्रतिवेदनको सिफारिसप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आफ्ना उच्च तहका कमाण्डरहरूसित प्रतिवेदनबारे आन्तरिक छलफल गरिसकेका छन् ।
दुवै संगठनले आयोगको प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएका मात्रै छैनन्, दुरुस्तै कार्यान्वयनको चरणमा गए हतियारबिना ड्युटीमा खटिने र अब हुने कुनै पनि प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।
दुवै संगठन अधिकारीहरुले आयोगको प्रतिवेदनबारे नेपाली सेनासित समेत आन्तरिक छलफल गरेर संयुक्त रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् ।
एक सुरक्षा अधिकारीले भने, “आयोगको पूरा प्रतिवेदन पाएका त छैनौँ । तर, जुन कुरा हामीले सुनेका छौँ त्यो अत्यन्त गम्भीर छन् । आयोग वस्तुनिष्ठ छानबिन गर्नुभन्दा पनि लोकप्रियताका लागि काम गरेको देखिन्छ । जुन फौजी र चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठनप्रति सिधा हस्तक्षेपका रूपमा प्रतिवेदन बनेको छ ।”
‘हतियार बोक्नुको अर्थ नहुने’
आयोगका नाममा बन्ने यस्ता प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने हो भने सुरक्षाकर्मीले हतियार बोक्नुको कुनै अर्थसमेत नहुने उनको भनाइ छ । अर्का एक सुरक्षा अधिकारीले थपे, “अब यस्तो हुने हो भने हतियार किन बोक्ने ? प्रहरीले हतियार बोकेर किन ड्युटी गर्छ ?”
आयोगको प्रतिवेदन आफैँमा विरोधाभास सिर्जना गर्ने खालको रहेको सुरक्षा अधिकारीहरूको दाबी छ ।
आयोगले २३ गतेको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेर युवाहरूको हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको छ भने २४ गते बल प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यको ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
२३ गतेको प्रदर्शनमा १९ जनाको ज्यान गएपछि २४ गते उत्रिएका प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन सिंहदरबारदेखि बालुवाटार तथा सयौँ निजी निवास, प्रहरीका कार्यालयहरू जलाएका थिए ।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीका हजारौँ हतियारसमेत लुटेका थिए ।
नौ सयभन्दा बढी पृष्ठको प्रतिवेदनमा आयोगले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन केही उपायहरू समेत सुझाएको छ । दुई दिनको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
साभार :१२खरीबाट
