काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) प्रमुखका रूपमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोज केसी ५ असोज २०८२ मा सरुवा भएयता ब्यूरोको काम गर्ने शैलीलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
सिआइबीको मुख्य जिम्मेवारी जटिल तथा जघन्य प्रकृतिका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्नु हो। देशभर हत्या, बलात्कार जस्ता गम्भीर मुद्दा लामो समयदेखि पेन्डिङ अवस्थामा रहे पनि पछिल्लो समय ती विषयमा सिआइबीको सक्रियता कमजोर देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ।
बरु, केसीको नेतृत्वमा ब्यूरो आर्थिक अपराधमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। बैंकिङ, सहकारी तथा तथाकथित ‘फेक रेस्क्यू’ जस्ता आर्थिक प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै प्राथमिकता दिइएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। फेक रेस्क्यु घटनाको अनुसन्धानमा कम्पनीका कर्मचारीलाई समातेर अध्यक्ष र एमडीलाई उन्मुक्ति दिएको कुरा त सर्वत्र चर्चा नै छ।
स्रोतका अनुसार, जघन्य अपराधका फरार अभियुक्तहरू नेपाल र भारतलगायत विभिन्न देशमा रहे पनि उनीहरूलाई पक्राउ गरेर न्याय प्रक्रियामा ल्याउनेतर्फ अपेक्षित पहल देखिएको छैन। पीडितलाई न्याय दिलाउनेभन्दा आर्थिक मुद्दामा मात्रै ध्यान केन्द्रित भएको आरोप छ।
यसैबीच, सरकारले सिआइबीअन्तर्गत आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा गठन गरी एसएसपी ऋषिराम कँडेललाई जिम्मेवारी दिएको भए पनि उनलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिएको गुनासो छ।
स्रोतका अनुसार, केसीले आफ्नै नजिकका अधिकृतहरू एसएसपी शिवप्रसाद श्रेष्ठ, डीएसपी सत्यनारायण थापा र आफ्नै पिए प्रहरी निरीक्षक धर्मराज जोशीलगायतलाई प्रयोग गरेर आर्थिक अपराधका केसहरू आफैंले नियन्त्रणमा राख्ने गरेका छन्। स्मरणीय छ २०० जना प्रहरी परिचालन गर्ने गरेका छन्।
यसरी सीमित समूह बनाएर काम गरिँदा ब्यूरोभित्र ‘सिन्डिकेट’ जस्तो अवस्था सिर्जना भएको र अन्य अधिकृतहरू कामविहीन बनाइएको आरोप लाग्दै आएको छ। केसीले काम गरेको ठाउँमा सिन्डिकेट चलाउने गरेको कुरा उनीसँगै काम गर्ने प्रहरीहरुले नै चर्चा गर्छन्।
फेक रेस्क्यू प्रकरणमा पनि अनुसन्धान अपूर्ण भएको, सम्बन्धित सबै पक्षलाई नसमेटिएको आरोप छ। त्यस्तै, बैंक, सहकारीलगायतका मुद्दामा पक्राउ गरिएका व्यक्तिहरू पछि धरौटी वा साधारण तारेखमा छुटेको देखिन्छ, जसले अनुसन्धानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
प्रभु बैंक प्रकरणमा उच्च तहका व्यक्तिहरूलाई जोगाएर कर्मचारीलाई मात्र फसाइएको भन्ने जनगुनासो पनि बढ्दो छ। यस्तै, केही व्यक्तिहरूलाई पक्राउपछि पनि निरन्तर दबाब दिने गरिएको आरोप समेत स्रोतहरूले लगाएका छन्।
केसीकै निर्देशनमा भएका केही चर्चित कारबाहीहरू—जावलाखेलमा छापा, यती समूहसँग सम्बन्धित जग्गा प्रकरणमा पूर्वसचिव पक्राउ समेत अन्ततः निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।
ब्यूरोभित्रै पनि उच्च अधिकृतहरू नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) माधव श्रेष्ठ, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भरत लामा लगायतलाई प्रभावकारी जिम्मेवारी नदिइएको र कार्य विभाजन स्पष्ट नभएको गुनासो छ।
हालै धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार अर्याल पक्राउ परे पनि यो पनि आर्थिक अपराधकै श्रृंखलामा जोडिएको अर्को उदाहरणका रूपमा हेरिएको छ।
सिआइबी जस्तो निकायको मुख्य दायित्व जघन्य अपराध अनुसन्धान भए पनि आर्थिक मुद्दामै केन्द्रित हुनुको कारणबारे स्पष्टता छैन। उच्च प्रोफाइल, राजनीतिक प्रभाव र सार्वजनिक चर्चासँग जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको हो कि अन्य कुनै स्वार्थले काम गरेको हो भन्ने प्रश्न उठेको छ।
देशकै प्रमुख अनुसन्धान निकायभित्र अनुसन्धानको प्राथमिकता, विधि र नेतृत्व शैलीमाथि उठेका प्रश्नहरू सामान्य होइनन्। पारदर्शी छानबिन र स्पष्ट जवाफबिना सिआइबीप्रति जनविश्वास कायम राख्न चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
नेतृत्वको लक्ष्य र चलखेलको चर्चा
एआईजी केसी उच्च प्रोफाइल आर्थिक मुद्दामा बढी सक्रियता देखिनु नेतृत्वको व्यक्तिगत प्राथमिकतासँग जोडिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। शक्ति केन्द्रसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकता निर्धारण गरिएको हुन सक्ने चर्चा समेत चलेको छ।
स्रोतका अनुसार, एआइजी केसी हालका प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)लाई हटाएर आफू आईजी बन्ने लक्ष्यसहित शक्ति केन्द्रहरूसँग निकटता बढाइरहेका छन्। उनले उपत्यकाका धेरै होटेलहरुमा मिटिङ गर्ने गरेको पाइएको छ। सोही कारण उच्च प्रोफाइल आर्थिक मुद्दामा बढी सक्रियता देखाइएको हुन सक्ने बताइन्छ।
यस्तै, संकटको बेला जिम्मेवारीबाट पन्छिने, भाग्ने केसी एआइजी पदबाट राजीनामा दिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त बन्ने प्रयास भइरहेको भन्ने चर्चा पनि बाहिर आएको छ।
