नेपाली सेनाका उपरथी प्रेमप्रकाश शाहीले आर्थिक अनियमितता गरेको कोर्ट अफ इन्क्वाइरी (अनुसन्धान समिति)ले निष्कर्ष निकालेको छ। कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको प्रतिवेदनपछि सैनिक मुख्यालयले उनीविरुद्ध आइतबार कोर्ट मार्सल (सैनिक अदालत) गठन गरेको छ।
कोर्ट अफ इन्क्वाइरीको प्रतिवेदनपछि सैनिक अदालत गठन गर्न आवश्यक देखिएको निष्कर्षसहित उनीमाथि कारबाही अगाडि बढाइएको हो। सोही प्रतिवेदनको आधारमा सैनिक अदालतले आफ्नो कारबाही सुरु गरेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए।
अवकाशमा जान १५ दिनअघि नै विदामा बसेका शाही सर्वोच्चको आदेश लिएर गत पुस १९ गते जंगी अड्डा फर्किएका थिए। उपरथी शाहीको चारित्रिक प्रमाण पत्र र अन्य प्रमाण पत्रमा उमेर फरक उल्लेख भएपछि विवाद सुरु भएको थियो। चारित्रिक प्रमाण पत्रमा जन्म मिति २०२२ पुस २० उल्लेख छ। तर अन्य प्रमाण पत्र र नागरिकतामा २०२३ पुस २२ उल्लेख छ।
उपरथी शाहीको उमेर विवादको विषय पहिले पनि उठेको थियो। सैनिक ऐन अनुसार उनको उमेर २०२२ नै कायम गर्दै सेनाले उनलाई अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो। सैनिक ऐनमा कुनै पनि कागजातमा उमेर बाझिएमा अघिल्लो उमेरलाई मान्यता दिइने उल्लेख छ।
सेनाले सोही अनुसार पहिल्यै निर्णय गरे पनि संस्थाको निर्णयलाई नै चुनौती दिएको भन्दै शाहीलाई आर्थिक अनुशासनमा कारबाही अगाडि बढाएको देखिएको छ।
