कानुन विपरित गएर तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिएको खण्डमा मिटरब्याजीलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको हो। सरकारले नेपाल ऐन संशोधन गर्दै अनुचित लेनदेन कारोबारीलाई थप सजायको ब्यवस्था गरेको अध्यादेश राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ ‘ क’ मा सजायको व्यवस्था गरिएको छ। अनुचित लेनदेन गर्न नहुने र यदि गरिएको खण्डमा सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवान हुने भनिएको हो। त्यस्तै ऋण असुलीका लागि कुनै पनि धाकधम्की दिन नहुने भनिएको छ।
मिटरब्याज पीडितहरु बढ्दै गएपछि सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो।
