काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले करिब पाँच महिनाको अनुसन्धानपछि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूले आइतबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा गठन भएको आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वर भण्डारी सदस्य रहेका थिए। आयोगका सदस्य शर्माले प्रतिवेदनमा गल्ती गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिवेदन ९ सयभन्दा बढी पृष्ठको रहेको छ र त्यसमा विभिन्न अनुसूचीहरू पनि समावेश छन्।
आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका घटनाबारे विस्तृत छानबिन गर्दै दुवै दिनका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै सुझाव र निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। भदौ २३ मा काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर घटनास्थल र उपचारका क्रममा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो।
उक्त घटनामा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं जिल्ला सुरक्षा समितिका तत्कालीन अध्यक्षलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको जनाएको छ। आयोगका अनुसार केन्द्रीय स्तरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र जिल्ला स्तरमा सुरक्षा समितिका अध्यक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली तथा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल विरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ अनुसार मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। प्रदर्शनका क्रममा गोली चलाउने आदेश दिएको विषयमा त्यसबेला प्रमुख जिल्ला अधिकारी रिजालको आलोचना हुँदै आएको थियो।
त्यसबेला गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडी र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ रहेका थिए। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन घेरेपछि आईजीपी खापुङले ‘वाकीटकी’ मार्फत गोली चलाउने आदेश दिएको दाबी फिल्डमा खटिएका केही अधिकृतहरूले गरेको बताइएको छ।
आयोगले भदौ २४ मा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार अभियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। ज्यान मार्ने तथा संगठित अपराधमा संलग्नहरूविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने पनि आयोगको सिफारिस रहेको छ।
यसअघि मङ्सिर २४ गते जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सरकारबीच १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताअनुसार उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरी प्रदर्शनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ, जसमा प्रदर्शनकारी तथा कैदीबन्दी र बालबन्दीसमेत रहेका थिए।
