अर्थ मन्त्रालयले एक लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना लिन स्वीकृति प्रदान गरेको छ । गृह मन्त्रालयले एक लाख १८ हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव पठाए पनि अर्थले एक लाख म्यादीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको हो । गृह मन्त्रालयले समेत पछिल्लो १० वर्षमा अवकाश पाएका सेना, प्रहरी र सशस्त्रको विवरण राख्न सम्बद्ध सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको थियो । ०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन भएको थियो । त्यति बेला ७५ हजार म्यादी प्रहरीको भर्ना लिइएको थियो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै म्यादी प्रहरीको भर्ना लिन लागिएको हो । उनीहरूको पोसाकका लागि समेत बजेट विनियोजन भइसकेको गृहका एक अधिकारीले बताए ।
तलबभत्ता म्यादी प्रहरीकै खातामा जानेछ । बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई ४० दिनको तलबभत्ता दिइनेछ । चैत दोस्रो साताबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ ।
आउँदो वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन आयोगले समेत निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ ।अवकाशप्राप्त सेना, प्रहरीसँग अनुभव हुने भएकाले उनीहरूलाई परिचालन गर्न सहज हुने सुरक्षा निकायको बुझाइ छ ।
*यसअघि भर्ना खुलाउने तयारी हुनुपर्नेमा भर्ना खुल्यो भएकाले सच्याइएको ।
