कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत यहाँका विपद्पीडितलाई रु ७८ लाख बीमा रकम उपलब्ध गराएको छ । प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले चालु आर्थिक २०७८÷७९ को गत साउन १ गतेदेखि असारसम्म बाढी–पहिरो, चट्याङ, आगलागीजस्ता विभिन्न विपद्बाट ज्यान गुमाउने मृतक परिवारका ३९ जना हकवालालाई रु ७८ लाख भुक्तानी गरेको हो । यहाँका १७ लाख नागरिकलाई विपद् सामूहिक दुर्घटना बीमा गरेअनुसार बीमा रकम उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
“अहिलेसम्म हामीकहाँ आएका ५३ विपद्पीडितमध्ये ३९ जनाले रकम प्राप्त गरिसकेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “१४ मृतक परिवारलाई दिन बाँकी छ र उनीहरूको पनि अब छिट्टै भुक्तानी हुँदैछ ।” मृतक परिवार तथा स्थानीय तहबाटै कतिपय फाइल ढिला आउँदा र विपद्बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या थपिँदै जाँदा पीडित सबैको एकैचोटी भुक्तानी हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी कर्णाली प्रदेशका प्रमुख शिवराज बिसीले ३९ मृतकका सबै खुल्ने कागजात आइसकेकाले सम्बन्धित हकवालालाई भुक्तानी गरिएको र पाँच जनाको केही कागजात नपुगेको बताउनुभयो । आठ जनाको भर्खरै आवश्यक कागजात प्राप्त भएकाले सबै प्रमाण हेरेर जतिसक्दो चाँडो भुक्तानी दिइने प्रदेश प्रमुख बिसीले जनाउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रालय विपद् व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायले चालु आव २०७८÷७९ मा विपद्बाट सबैभन्दा बढी जाजरकोटमा १७ जनाको बाढी र पहिरोबाट ज्यान गएको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै हुम्लामा बाढी, पहिरो र हावाहुरीबाट सात, कालिकोटमा पहिरो र भिरबाट खसेर पाँच जनाको मृत्यु भएको उहाँले बताउनुभयो ।
शाखा प्रमुख रोकायका अनुसार सुर्खेतमा बाढीबाट पाँच, जुम्लामा आगलागीबाट चार र रुकुमपश्चिममा बाढीबाट तीन, दैलेख दुई, डोल्पामा पहिरो, मुगुमा हिमपहिरो र सल्यानमा चट्याङबाट एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ । प्रदेश सरकारको ‘विपद् जोखिम बीमासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ अनुसार विपद्बाट मृत्यु भएका परिवारका लागि रु दुई लाख र आवास बीमाअन्तर्गत रु पाँच लाख उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर आवासका बीमा हालसम्म चालु नभएको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी कार्यविधिमा कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका नागरिकको हकमा देशका जुनसुकै भू–भागमा विपद्को घटनामा मृत्यु मृतकका हकवालालाई बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ भनिएको छ । त्यस्तै नेपालको जुनसुकै स्थानमा स्थायी घर भई प्रदेशका सरकारी, गैरसरकारी सङ्घसंस्था वा अन्य निकायमा कार्यरत व्यक्तिको समेत विपद् दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नेछ ।
कार्यविधिबमोजिम जोखिमग्रस्त क्षेत्र आवास बीमाअन्तर्गत बीमालेखले अग्नि, भूकम्प, बाढी÷जलमग्न, पहिरो÷जमिन धसिने वा भासिने, हावाहुरी, हिमताल तथा ज्वालामुखी बिस्फोटन, आँधीबेहरी, चट्याङ, शीतलहर, असिना र भिरबाट लडेर हुने आकस्मिक दुर्घटना जोखिमविरुद्ध सुरक्षण प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकालाई पनि विपद् जोखिम दुर्घटना दिने भनिए पनि अहिले भने त्यो हटाइएको छ ।
