सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ५२ निकायका पदाधिकारीको मुद्दा अब नसर्ने गरि नियमित सुनुवाइ गर्न आदेश भएको लगत्तै संवैधानिक इजलासले यसैसँग जोडिएको एक मुद्दाको फैसला पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ। कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले २०७८ चैत ९ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा यस्तो टिप्पणी गरेको हो।
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको छ। रेग्मीले संवैधानिक निकायको नियुक्ति सम्बन्धी सुनुवाइ रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। लिखित आदेश सार्वजनिक नहुँदै सर्वोच्चमा रेग्मीले रिट दायर गरेर प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन नसक्ने भएकाले सुनुवाइ रोक्न माग गरेका थिए।
हाल महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ रोकेका थिए। सुनुवाइको दबाब बढ्दै गएपछि भएको सुनुवाइमा राणा अलग हुनुपर्ने प्रश्न उठेको थियो। तत्कालीन समयमा उनी त्यसमा सहमत पनि भएका थिए।
तर, राणा अलग हुँदा रिट निवेदन जारी हुने देखेपछि डमी रिट निवेदकको रुपमा रेग्मीलाई खडा गरिएको थियो। लिखित आदेश नआउँदै त्यसैको भरमा रेग्मीले रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटलाई न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। फुयाँलको एकल इजलासले भोलिपल्ट हुने संवैधानिक इजलास नै रोक्नेगरि आदेश जारी गरेपछि यो आदेश निकै विवादमा परेको थियो।
एक न्यायाधीशको इजलासले प्रधानन्यायाधीशसहित हुने संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास कसरी रोक्न मिल्छ भनि आलोचना भएपछि उक्त विवादलाई पनि राणा आफैले संवैधानिक इजलासमा पठाएका थिए। संवैधानिक इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले मंसिर ३० गते अख्तियारदेखि मानव अधिकार आयोगसम्म अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।
