सरकारले आगामी असोजमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप्न सहज हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।
सरकारले प्रतिनिधसभामा गत ३१ असार गरे बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। विधेयक पारित नहुँदै संसदको म्याद र आयोगका पदाधिकारीहरुकाे कार्यकाल सकिने स्थिति आएपछि सरकारले बाधा अड्काऊ फुकाउने बाटो रोजेको हो ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ ले मन्त्रिपरिषदलाई बाधा अड्काऊ फुकाउने अधिकार दिएको छ ।
गत असारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीको म्याद ३ महिनाका लागि थपिएको थियो। बाधा अड्काउ सम्बन्धी ब्यवस्था एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा भएको थियो।
