आइतवार, अशोज ९, २०७९

राष्ट्रपतिको कदम ठीक भएन, सर्वोच्चमा पुग्न सक्छ : पूर्णमान शाक्य

ओलीको सिफारिस मसि नसुक्दै पास, देउवालाई सँधै अवरोध !


कान्तिपथ


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक आगामी संसद बैठकमा पेश हुन सक्ने स्रोतहरूले जनाएका छन्। संसदको बिजनेस दिने काम सरकारको भएकोले अबको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची बनाउन सक्ने स्रोतको दाबी छ।

त्यसका लागि पाँच दलीय गठबन्धनबीच सहमति खोजिने छ। यो विधेयकलाई धेरै दिन नरोक्ने कुरामा सत्ता घटकबीच सहमति छ। यसबारे गठबन्धनका पाँच दलले बैठक बसेर निर्णय गर्नेछन्।

गठबन्धनको बैठकमा निर्णय गरेर सुझाव दिएपछि त्यही अनुसार सरकारले विधेयक फेरि संसदमा पेश गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाबाट प्रमाणित गराउने तयारी छ।

प्रायः सरकारको बिजनेस कानुन मन्त्रीबाट तय हुने गर्छ। कानुनमन्त्री अहिले गोविन्दप्रसाद कोइराला छन्। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई परिमार्जन गर्ने कि हुबहु पठाउने अधिकार सरकारमै निहित छ।

त्यसो हुँदा कानुनमन्त्री कोइरालाले यो विधेयक फेरि संसदमा अगाडि बढाउने गरी सरकारबाट प्रस्ताव ल्याउन सक्छन्। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभाको बिजनेस सरकारले दिने भएकोले सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढाउन चाहे संसदले कार्यसूचीमा चढाउनेछ।

अब बस्ने संसद बैठकअघि संसदको कार्यसूची तय हुनेछ। दोस्रो पटक शीतल निवास पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउन पाउने छैनन्। संविधानमा राष्ट्रपतिले एक पटक मात्रै विधेयक संसद फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

२०७७ पुस ५ गते बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरे। त्यसपछि उनी राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास पुगे। तत्कालीन नेकपाका अन्य नेताहरुले राष्ट्रपतिबाट त्यो सिफारिस तत्कालै सदर नहुने परिस्थिति बनाउन सक्रियता देखाए। तर, दिउँसो राष्ट्रपतिबाट सो सिफारिस सदर भइहाल्यो।

जेठ ८ गते बिहान प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। त्यसैदिन दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्‍यो। राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते नै जारी गरिदिइन्।

यो प्रक्रिया गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि उल्लेख गरेको छ। ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति २०७८ जेठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिसअनुसार सोही मितिमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन अर्थात् ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको देखिन्छ,’ जेठ २७ गतेको सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘अघिल्लो दिन प्रितिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रुपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ।’

सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

अध्यक्ष:

विमल ढुंगेल

प्रबन्ध निर्देशक:

देव चौलागाईं

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

मार्केटिङ्ग:

विनोद घिमिरे

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

फोटो/भिडियोग्राफर :

रामकाजी बस्नेत

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल: news.kantipath@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ
© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत