काठमाडौँ । ‘समयमै भर्ना, समयमै ज्ञान; गुणस्तरीय शिक्षा सबैको अभियान’ भन्ने नाराका साथ सरकारले वैशाख १५ गतेसम्म विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको छ । स्कुले उमेर समूहका बालबालिका कोही पनि पढ्नबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर शैक्षिक वर्ष २०६१ देखि अभियानका रुपमा सञ्चालित भर्ना अभियान यस वर्ष ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहका विद्यालयहरूमा सञ्चालित छ ।
५ वर्षसम्मका बालबालिका विद्यालयबाहिर कोही पनि नरहुन् भनेर थालिएको भर्ना अभियानसँगै उनीहरुलाई निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण गर्दै सामुदायिक विद्यालयहरूले भर्ना अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका २७ हजार ८ सय १२ सामुदायिक विद्यालयमा सुरु गरेको भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
भर्ना अभियानअन्तर्गत हरेक विद्यालयका शिक्षकहरू घरघरमा पुगेर अभिभावकहरूसँग आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । विद्यालय भर्ना भएर बीचैमा पढाइ छोडेका, नियमित विद्यालय नआएका र निजी विद्यालयहरूमा पढेका बालबालिकाका अभिभावकलाई भेटेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आश्वासन गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ शुद्धोधन नगरपालिका सैनामैना रुपन्देहीमा रहेको वनगाई उच्च माविका प्रधानाध्यापक गोकुलराज घिमिरे । उहाँ हालसम्म ७ देखि १० जनासम्म त्यस्ता विद्यार्थी आफ्नो विद्यालयमा भर्ना भएको बताउनुहुन्छ । सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालित भर्ना अभियानमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि साथ दिएका छन् ।
नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त कार्की पालिकाभित्र सञ्चालन भइरहेका ४७ वटा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकसँगै जनप्रतिनिधिहरूसमेत खटिएर भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँले गाउँपालिकाबाट विद्यालयहरूमा भइरहेको भर्ना अभियानको अनुगमनसमेत गरिने जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले सबै बालबालिका विद्यालय भित्र पुर्याउने लक्ष्यका साथ सुरु गरेको भर्ना अभियान २ दशक पुग्न लाग्दा भर्ना दर ९७ दशमलब २ प्रतिशत पुगेको छ तर भर्ना भएका ती विद्यार्थीहरूलाई टिकाउन भने चुनौती हुने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार २०७४ सालको तुलनामा २०७८ सालमा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी २०.१४ प्रतिशतले ले घटेका छन् ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा भने हाम्रो जस्तो मुलुकमा ९७ प्रतिशत कूल भर्ना दर हुनु उल्लेखनीय उपलब्धि भएको बताउँदै अब सीमान्तकृत भएर विद्यालय आउन नसकेका बालबालिका पहिचान गर्ने बताउनुहुन्छ । नेपालको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत छ । अर्थात् हरेक एक सय जनामा ३ जना बालबालिका स्कुल बाहिर छन् । उनीहरूले पढ्न पाएका छैनन् । स्कुल टेक्नै पाएका छैनन्। यही तथ्याङ्कलाई आधार मानेर शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालय पठाउने अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालयले राखेको छ ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क अनुसार वि.सं २०७८ सालमा कक्षा ८ मा विद्यार्थीको टिकाउ दर ८५.१ प्रतिशत रहेको थियो भने यी विद्यार्थीहरू कक्षा १० सम्म आइपुग्दा विद्यालयमा टिक्ने दर निकै घटेर ६६.१ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ । अर्थात् कक्षा १० सम्म पुग्दा ३३.९ प्रतिशत विद्यार्थीहरू बिचैमा हराउने गरेका छन् । कक्षा १२ सम्म आइपुग्दा झण्डै आधा विद्यार्थीले बिचैमा कक्षा छाड्ने रहेछन् ।
तथ्याङ्क अनुसार कक्षा १२ सम्म पुग्दा ०७८ को तथ्याङ्कले ३३.१ प्रतिशतमा विद्यार्थी मात्र कक्षामा उपस्थित हुने रहेछन् । अर्थात् ६६.९ प्रतिशत विद्यार्थी बिचैमा कक्षा छाड्ने गरेको तथ्याङ्कले नै प्रष्ट पारेको छ। विद्यमान गरिबीका कारण धेरै विद्यार्थीहरू विद्यालय भर्ना भएपछि आधारभूत तहसम्म मुस्किलले टिक्ने गरेको र कक्षा १० र १२ सम्म पुग्नु भन्दा पहिले नै उनीहरू आर्थिक आयआर्जन गर्न तर्फ लाग्ने गरेका छन् । आफू र आफ्ना परिवारको गाँस बास र कपासको जोहो गर्न पनि विद्यार्थीले सानै उमेरमा बिचैमा पढाइ छाडी काममा लाग्ने गरेको पाइएको छ ।
त्यस्तै २३.८ प्रतिशत बालबालिकाहरू आधारभूत तहको शिक्षा समेत पूरा गर्दैनन् । यसैगरी केन्द्रले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार ६ वर्ष माथिका साक्षरता दर ७८ प्रतिशत छ भने १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका साक्षरता दर ८८.६ प्रतिशत पुगेको छ। साथै १५ वर्ष भन्दा माथिलो उमेर समूहका साक्षरता दर भने ५८ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।
सरकारले हरेक वर्ष सञ्चालन गर्ने भर्ना अभियानले भर्ना दरलाई बढाए पनि तिनलाई टिकाउन सक्ने नयाँ योजनाहरू ल्याउनु जरुरी छ ।
