जुम्ला । समाजमा विद्यमान महिला हिंसा, बालविवाह, छाउपडी प्रथा लगायतका विकृति अन्त्यका लागि तीनै तहका सरकारले महिलालाई उद्यमशीलता र आय आर्जनसँग जोड्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
जुम्लामा मङ्गलवार राष्ट्रिय महिला आयोगद्वारा आयोजित ‘समाजमा विद्यमान हानिकारक अभ्यास न्युनिकरण अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरुले हिंसा न्यूनीकरण गर्न महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक रुपमा कमजोर भएकै कारण महिला हिंसाका घटना बढ्दै गएको सांसद विनिता कठायतले बताउनुभयो । त्यसैले तीनै तहका सरकारले नीति नै बनाएर महिला सशक्तीकरणका लागि पर्याप्त बजेट छुटाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य कृष्ण कुमारी पौडेलले आयोगले महिला सशक्तीकरण, हिंसापीडित महिलाको राहत पुनर्स्थापना तथा परामर्शको काम गर्दै आएको बताउनुभयो । नीति कार्यान्वयनमा आयोगले शुन्य सहनशीलता अपनाउँदै आएको दाबी उहाँले गर्नुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य स्थानीय सरकारले अब भौतिक विकासमा मात्रै करोडौँ बजेट छुटाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय कुमार घिमिरेले महिला हिंसा न्यूनीकरण, कानुन कार्यान्वयनमा शून्य सहनशीलता अपनाइने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित जुम्लाका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरूले आगामी नीति तथा कार्यक्रममा महिला उद्यमशीलता र आयआर्जनका कार्यक्रममा जोड दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
