नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई प्रहरीले पक्राउ पुर्जी काटेपछि एमाले नेताहरू भ्रष्टाचारका अन्य मुद्दा खाेज्न माग गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सडकदेखि संसदसम्म केन्द्रीय सदस्यदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसम्मले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यती समूहसँगकाे निकटता ओम्नी समूहकाे सामिप्यता र सुरक्षण प्रेस खरिदलगायतका केही ठूला प्रकरणमा अनियमतताकाे आराेप लाग्याे । काण्डमा किर्तिमान बनाएको एमाले जोडिएका केहि चर्चित काण्ड यस्ता छन् :
१) ओम्नी काण्ड
विश्वभरि कोरोना महामारी फैलिरहेको थियो । २०७६ चैतमा चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा सरकारले ओम्नी बिजनेस ग्रुपलाई दिएको थियो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओम्नीलाई दिइएको थियो । ओम्नीसँग मिलेर तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पाेखरेल र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालगायत एमालेका नेताहरूले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार आराेप लागेकाे छ ।
विवादकै कारण ओम्नीसँगको भएकाे स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता रद्द गर्नुपरेकाे थियाे । स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न १२ चैत २०७६ मा ओम्नी बिजेनस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओम्नी समूह) सँग सम्झौता गरेको थियो ।
२) सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३ वैशाख २०८० मा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भनेर नौ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा मुछिएका थिए । उनले ७० करोड कमिसन मागेको अडियो बाहिर आएपछि उक्त प्रकरण सबैले थाहा पाएका थिए । २२ कात्तिक २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले फ्रान्सेली कम्पनीसँग नै सेक्युरिटी प्रिन्टिङका लागि सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो ।
८ फागुन २०७६ बाँस्कोटाले ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भयो । बाँस्कोटाले स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाल प्रतिनिधि (एजेन्ट) विजयप्रकाश मिश्रसँग कमिसन मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भएपछि बास्कोटाले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। अडियोमा कुल ७० देखि ७४ करोड कमिसन आउने र त्यसको ७० प्रतिशत मन्त्रीलाई मिल्ने मिश्र र बाँस्कोटाबीचको संवादमा थियो ।
३) गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट लिज काण्ड
तत्कालीन ओली सरकारले आफूनिकट व्यवसायीको स्वार्थका लागि ऐन संशोधन गरेर गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टलाई समय छँदै लिज अवधि २५ वर्षका लागि थपेको थियो । यती होल्डिङ्स प्रालिले सञ्चालन गरिरहेको रिसोर्टको लिज अवधि ऐन नै संशोधन गरेर २५ वर्षका लागि थपिएको थियो ।
समय थपसँगै अहिले लिँदै आएको जग्गा भाडाको रकम भने घटाइएको थियो । यती समूहलाई पोस्न तत्कालीन ओली सरकारले सस्तोमा सरकारी जग्गा लिजमा दिएको थियो ।
उक्त रिसोर्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको २ हजार ९ सय ७१ रोपनी जग्गाको लिज अवधि सकिन छ वर्ष बाँकी हुँदै समय थपेको थियो । यसका लागि तत्कालीन ओली सरकारले २०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५’ मार्फत ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन–२०६४’ लाई संशोधन गरेको थियो । नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक समिति गठन प्रक्रियामै संशोधन गरेर लिज अवधि थप्नकै लागि ओली सरकारले बोर्डको सञ्चालक समितिमा परिवर्तन गरेको थियो ।
४) बतास काण्ड
नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरभित्र रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न जथाभाबी संरचना निर्माण गर्न थालेपछि व्यावसायिक समूह ‘बतास ग्रुप’ विवादमा घेरिएको छ। यो समूहले हात हालेका अन्य थुप्रै व्यवसाय पनि विवादित बनेका छन्। बतास समूहका अध्यक्ष आनन्दराज बतास हुन्। उनको घरजग्गा कारोबारदेखि मोटर पार्टस्, शोरूम, जलविद्युत आयोजना, रेमिट्यान्स, होटल, रेस्टुरेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट लगायत १६ वटा कम्पनी छन्। यी कम्पनीले बतासलाई तीन दशकमै अर्बौंको मालिक बनाइदिएको छ।
बतास अर्गनाइजेसनलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा कफीशप सञ्चालन गर्ने अनुमति दिँदा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन र सांस्कृतिक नीतिविपरीत कदम चालिएको थियो। संग्रहालयले नै चिया तथा कफीशप सञ्चालनका लागि २०७७ साउनमा टेन्डर सूचना प्रकाशन गरेपछि चारवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
तर, टेन्डरमा सहभागी एउटा कम्पनी जोकर रेस्ट्रो तथा लाउन्जलाई प्राविधिक रूपमै योग्य नठानेर प्रक्रियाबाट अलग गरिएको थियो। त्यसपछि बाँकी रहेका तीन वटै कम्पनी बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतका थिए। टेन्डर हात पार्न बतास अर्गनाइजेसनले आफूअन्तर्गतको बीपीएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालि, होटल आनन्द प्रालि र बतास एसोसिएट्सको नाममा टेन्डरमा प्रतिस्पर्धा गरेको उजागर भएको थियो।
यसरी बाँकी तीन कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी रकम तिर्न कबोल गरेको भन्दै संग्रहालय समितिले बीपीएस लिजिङ तथा म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई टेन्डर दिने निर्णय गरेको थियो।
कानुनमा सांस्कृतिक धरोहर तथा पुरातात्विक सम्पदामा कफीशप सञ्चालन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समितिले बतास अर्गनाइजेसनलाई व्यापार गर्ने अनुमति दिएको थियो।
६) बालुवाटार जग्गा काण्ड :
एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल विवादित पात्रमध्येका एक हुन् । एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा पछिल्लो चरणमा तल परेका पौडेल राजनीतिक लाभ हानीका विषयमा चतुर खेलाडीका रुपमा चिनिन्छन् । ‘नेताका कोठा धाउने’ पात्रका रुपमा परिचित पौडेल बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएपछि विवादमा आएका हुन् । पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा बालुवाटारमा ८ आना जग्गा फेला परेको तथ्य बाहिरियो । पौडेलले उक्त विषयलाई लिएर दुईपटक लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए ।
साथै औपचारिक कार्यक्रमहरुमा बोल्दाखेरि पनि दोष प्रमाणित भए सजायँ भोग्न तयार रहेको र सरकारी जग्गा जोगाउने सरकारको अभियानलाई साथ दिने बताए । सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा उनका छोराको नाममा देखिएको थियो ।
शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेच रोक्का गरेपछि पौडेलको ८ आना जग्गा पनि त्यसमा प¥यो । बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेललाई नै मर्का परेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका नेताहरुले बचाउ गरेका थिए । जग्गा फिर्ता गर्ने नाममा उनको काण्ड पनि सामसुम पारियो ।
७) गिरिबन्धु चिया बगान :
पद्मा अर्याल एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट सचिव बनेकी छन् पद्मा अर्याल । अर्यालपनि ओली सरकारमा भूमि सुधार मन्त्री थिइन् । उनी पनि मन्त्री हुँदा विवादबाट टाढा रहन सकिनन् । संसद्मा पेस भएको ‘गुठी विधेयक’ तत्काल खारेज र पुनर्लेखनको मागसहित राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थामा प्रदर्शन भए । उनको मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको गुठी विधेयकको संसद देखि सडकसम्म विरोध भयो । जसका कारण उनी विवादमा परिन् । गुठी विधेयक संसदबाट पास गराउने उनको योजना ओन्दोनका कारण सफल हुन सकेन् ।
परम्परादेखि साँस्कृतिक, धार्मिक संरक्षणका दृष्टिले चल्दै आएका गुठीहरुको जग्गा खोसेर भूमाफियालाई दिन खोजेको आरोप उनलाई लाग्यो । उपत्यका नेवार समुहदायको आन्दोलनका कारण गुठी बिधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो । मल खरिदका विषयमा पनि अर्याल विवादमा आइन् । अख्तियारले मल खरिद तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीलाई कुनै दोषी देखेन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम गुणस्तरको डिएपी मल खरिद कार्यमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १० जना तथा २ वटा कम्पनीउपर बिगो १ अर्व ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा बराबरको बिगो कायम गरी आइतबार विशेष अदातमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनको कार्यकालको सवैभन्दा ठूलो विवाद भनेको गिरीबन्दु टि स्टेटको जग्गा कौडीको भाउमा दिएर करोडौंको कमिसनको खेल गरेको विषय हो ।
टि स्टेटको ३ सय ४३ विघा जग्गाको घोटालामा राष्ट्रिय सहमति भएको कुरा सार्वजनिक भयो । भूमाफिया र जग्गा दलालहरुको योजनामा झापाको अर्जुनधारा र विर्तामोड नगरपालिकामा रहेको हदबन्दी भन्दा बढीको ३ सय ४३ विघा सरकारी जग्गा बेचविखन गर्नकै लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भूमि ऐनको १८ औँ संशोधन गराएको थियो । ऐन संशोधन भएपछि ओली सरकारले फास्ट ट्रयाकमा असार २४ गते मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेर गिरीबन्दु टिस्टेटको जग्गा कौडीको बेचविखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा चिया बगान स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन र ऐन ल्याउन भूमिका खेल्ने पूर्वमन्त्री अर्याललाई भू माफियाहरुले कोरियन ब्राण्डको २ करोडको गाडी उपहार दिएको कुरा सार्वजनिक भयो ।
