कास्की । सर्वोच्च अदालतको यसअघिको आदेश कार्यान्वयन भएको भए अहिले फेवाताल संरक्षण भइसकेको हुन्थ्यो । फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षणसँगै त्यहाँ रहेका अवैध संरचना भत्किसकेको हुन्थ्यो । किनकि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल वैशाख १६ गते फेवातालको सिमाङ्कन, नक्साङ्न र सौन्दर्यकरण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । पटक पटक अदालतले आदेश दिए पनि फेवाताल लगायत पोखराका तालहरूको मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सेकेका छैनन् । वार्षिक रुपमा तालको सिमाना झन् घट्दै गएको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ ।
फेवा लगायत तालहरूको मापदण्ड ६५ मिटरभन्दा कम गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । महानगरपालिकाको २०७८ चैत १६ गतेको ५५ औ कार्यपालिका बैठकले फेवातालको मापदण्ड ३० मिटर कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । गुँदे, न्युरेनी लगायत तालको मापदण्ड २० मिटर बनाउने महानगरपालिकाको निर्णय थियो ।सर्वोच्च अदालतले यस अघिनै ६५ मिटर मापदण्ड लागु गर्न भनी तोकिसकेको फेवाताल अतिक्रमण छानबिन आयोगका संयोजक विश्व प्रकाश लामिछाने बताउनु हुन्छ ।
उहाँले भन्नु भर्यो फेवाताल राष्ट्रिय सम्पदा हो , यहाँ रहको सबै जग्गा एउटै प्रकृतिको छैन , हपर्न अधेरी लगायतका खोलाहरूले फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट निस्केर भुवनोट अलि खुल्ला खालको छ भने रिपोर्ट छ नेपालकै धेरै पानी पर्ने ठाउँ पनि हो यो । बर्खामा बालुवा लेदो माटो ढुङ्गा ल्याएर मिसाउँदा वार्षिक रुपमा ठुलो मैदान बनाउँदै आएको छ । मैदानी भाग संरक्षणमै रहेको लामिछानेले बताउनु भयो । २०३१ सालमा बाध भत्किँदा धेरै व्यत्तीहरुले केही प्रकृतिका जग्गाहरू दर्ता गरेकोले फेवा तालमा पानी मुनी पनि जग्गा छ भन्ने हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताउनु भयो ।”
सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ । फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्ने पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यले बताउनु भयो । आचार्यले संघ र प्रदेश सरकारको सहयोग लिएर मापदण्ड लागु गर्न आफु तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नु भर्यो सघं सरकारले फेवाताल संरक्षणको लागी आवश्यक मुआब्जाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्नु पर्छ । ”
२०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि अहिले सम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनु पर्ने छ । ताल वरिपरि ६५ मिटरभित्र १२ सय रोपनी जग्गा अहिले व्यक्तिका नाममा रहेको नागरिक समाज गण्डकीका संयोजक राम बहादुर पौडेलले बताउनु हुन्छ । फेवा ताल बचाउन तत्काल मापदण्ड लागु गर्न नागरिक समाजले माग समेत गरेको छ ।
त्यतिमात्र होइन सर्वोच्चले फेवातालको जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्न तथा त्यहाँ रहेका अवैध संरचना भत्काउनसमेत आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार अब फेवाताल जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने तथा त्यहाँ रहेका अवैध संरचना हटाउने जिम्मेवारी पोखरा महानगरमा आएको छ । तर आदेश कार्यान्वयन हुनेमा आशङ्का गरिएको छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल वार्षिक रुपमा घट्दो रुपमा रहेको तथ्याङकहरुले देखाएको छ । पर्यटकहरूको मुख्य आकर्षणको केन्द्र रहेको फेवाताल दिन प्रतिदिन मानवीय अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
