सुर्खेत । जिल्लाको पूर्वी उत्तर क्षेत्रमा रहेको चिङ्गगाड गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागिएको १५ शय्याको अस्पताल अलपत्र परेको छ । गाउँपालिकाले स्वीकृति नलिएरै सरकारी जग्गामा आफूखुसी अस्पताल भवन बनाउन लागेको उजुरी परेपछि तीन वर्षदेखि निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो । आधारभूत स्वास्थ्य अधिकारबाट नागरिक वञ्चित नहुन भन्ने उद्देश्यले संघीय सरकारले २०७७ मङ्सिर १५ गते दुई वर्ष भित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अस्पताल भवन निर्माणका लागि १८ करोड ६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
सरकारले पहिलो चरणमा पठाएको १ करोड रुपैयाँले चिङ्गगाड गाउँपालिकाको पोखरा डाँडामा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास गरियो । गाउँपालिका कार्यालयले उक्त एक करोड मध्ये १५ लाखमा डीपीआर र ८५ लाखमा २०७८ असार २५ गते अस्पताल भवन निर्माणका लागि बाँकेको गाल्वा/ओली जेबीसँग सम्झौता गर्यो ।
भवन निर्माण कार्य शुरु भएको ६ महिना नपुग्दै संघ सरकारले नै पहिले जग्गा अस्पतालको नाममा लिएर मात्र भवन निर्माण कार्य अघि बढाउन भनेपछि काम रोकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोधविक्रम जिसीले बताउनुभयो । उहाँले आफु निर्वाचित नहुँदै अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष ज्यूले अस्पतालका लागि जग्गा लिने प्रक्रियामा ध्यान नदिँदा निर्माणमा ढिलाइ भएको जनाउनु भयो । उहाँका अनुसार आफु निर्वाचित भएपछि अस्पताल भवनको जग्गा अस्पतालकै नाममा लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अहिले काम अगाडि बढाइएको छ ।
‘पहिले केही कानूनी समस्या रहेपनि अब छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर अस्पताल भवन निर्माण कार्यलाई मूर्तरूप दिन लागेका छौँ,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले अस्पताल भवनको नयाँ डीपीआर स्वीकृति गर्न ढिलाइ गरेकाले केही समय बढी लागि रहेको छ ।’ पहिले जे जस्तो समस्या देखिएपनि अब सबै प्रक्रिया पुरा गरेर अस्पताल भवन निर्माणमा जुटेको उहाँको भनाइ छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समीक्षा सोमैले पनि अस्पताल भवन निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालयदेखि सरकारी कार्यालयहरूसँग समन्वय तथा सहयोग भइरहेको बताउनु भयो । उहाँले अस्पताल भवन निर्माण ठेकेदारसँगको पहिलेको सम्झौता अवधि सकिएपनि नयाँ प्रक्रियाबाट निर्माणमा जुट्ने तयारी भइरहेको जनाउनु भयो ।
उता अस्पताल भवन निर्माण ठेकेदार कम्पनी गाल्वा/ओली जेबीका प्रोप्राइटर भूपाल ओलीले आफ्नो तर्फबाट कुनै कमीकमजोरी नराखेर तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्ने गरी ५ प्रतिशत काम गरिरहेकै बेला गाउँपालिकाबाटै निर्माण रोक्न निर्देशन आएपछि हालसम्म काम अघि बढ्न नसकेको बताउनु भयो । ‘हामीसँग अब अस्पताल भवन निर्माणका लागि दुई वटा विकल्प रहेका छन्,’ उहाँले भन्नु भयो, ‘पुरानो सम्झौतालाई स्थगित गरेर नयाँ ठेक्कापट्टा गरी निर्माणमा जुट्ने वा पूर्व सम्झौता अनुसारको आफ्नो क्षतिपूर्तिसहित ठेक्का तोड्ने ।’ उहाँले नयाँ दर रेटसहित गाउँपालिकाले सहजीकरण र सहयोग गरेमा आफूले तोकिएकै समयमा पुनः अस्पताल भवन निर्माण गर्न तयार रहेको समेत बताउनु भयो ।
यता अस्पताल नहुँदा अहिले चिङ्गगाडका अधिकांश नागरिकलाई सामान्य उपचारका लागि जिल्ला सदरमुकाम सुर्खेतदेखि नेपालगञ्ज, काठमाडौँ र भारतको लखनऊसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता छ । गाउँमा आधारभूत अस्पताल बन्ने खबरले स्थानीय खुशी भएपनि तोकिएको समयमा नबन्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती उठाउनु परिरहेको स्थानीय शिक्षक सुवास जिसीले बताउनु भयो । उहाँले अस्पताल बनेमा सुर्खेतको पूर्वी उत्तरी क्षेत्रका नागरिकसँगै छिमेकी दैलेख र जाजरकोटका जनतालाई समेत स्वास्थ्य उपचारमा सहज हुने जानकारी दिनु भयो । भौगोलिकरुपमा विकट मानिँदै आएको चिङ्गगाडलाई सबै राजनीति दलहरूले विकास निर्माण सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीय समाजसेवी महेश जिसीको भनाइ छ ।
सरकारले २०७७ सालमा देशभरका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र केही स्वास्थ्य चौकीसहित २ सय १३ स्वास्थ्य संस्थालाई १५ शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहीँ निर्णय भित्र चिङ्गगाड गाउँपालिका–५, अवलचिङ्गको पोखरा डाँडामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउन लागिएको हो । सुर्खेतका नौ मध्ये ४ स्थानीय तहमा अस्पताल छन् भने बाकी स्थानमा शिलान्यास गरिएको भएपनि निर्माण अलपत्र अवस्थामा छन् । शिलान्यास गरिएको झण्डै तीन वर्ष पुरा हुन लाग्दा समेत निर्माण सम्पन्न भएका अस्पताल पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
