सोमवार, माघ २८, २०८१

बालसुधार गृहको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री रमेश


कान्तिपथ


काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले कारागार र बालसुधार गृहको सुधारमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आज यहाँ बसेको बैठकमा गृहमन्त्री लेखकले भने,“देशभरका कारागारमा कैदीबन्दीको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ । भौतिक पूर्वाधरको अभाव छ”, उनले भने, “ भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन आवश्यक छ ।”

गृहमन्त्री लेखकले बालसुधारगृहमा पनि ठाउँ अभाव तथा भौतिक संरचनाको कमी देखिएको बताए । “आठ जिल्लामा नौवटा बालसुधारगृह छन्, यी सबैको अवस्था सुधार गरी राम्रोसँग सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ”, उनले भने ।

कैदीबन्दीको सिदा र दैनिक खर्च कम भएको विषयमा सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैदीबन्दीले भोग्नुपरेका स्वास्थ्य र सरसफाइका समस्या सरकारले सम्बोधन गर्ने उनले आश्वासन दिए ।

“कैदीबन्दीको सीप विकास र आयआर्जनमा पनि सरकार गम्भीर छ”, उनले भने, “कारागारलाई सीप विकास केन्द्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ ।” यसबाट केही न केही उद्यम गरेर आयआर्जन हुने तथा “कैदीबन्दी व्यस्त हुने उनको भनाइ थियो ।

कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा र सीपको व्यवस्थाका साथै मनोपरामर्श कार्यक्रम आवश्यक भएको गृहमन्त्री लेखकले बताए । कैद मिनाहाका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो निर्देशनअनुसार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।

जबरजस्ती करणी र लागूऔषध सम्बन्धि अपराधलाई न्यूनीकरण र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने गृहमन्त्री लेखकले बताए । संसदीय समितिप्रति सरकार जावफदेही र जिम्मेवार हुने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“सरकार सदनप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार हुन्छ”, उनले भने, “ समितिको निर्देशन सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्छ ।” आर्थिक अभावबीच पनि सरकारले यथेष्ट ध्यान दिने उनले उल्लेख गरे ।

समितिको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले देशभर रहेका ७२ कारागारमध्ये अहिले १० वटाको स्तरोन्नति भइरहेको बताए । “कैदीबन्दीको क्षमता विकास र पुस्तकालयको काम भइरहेको छ ।

कैदीबन्दीले कारगारमा बसुञ्जेलसम्म सीप सिक्छन्”, गृहसचिव अर्यालले भने, “कैद मुक्त भएपछि पनि सोही अनुसार काम पाउने अवस्था रहन्छ ।” कैदीबन्दीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने काम अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले मुलुकभरका बाल सुधारगृह र कारागारको अनुगमनका लागि बनाएका तीन उपसमितिले गृहमन्त्री लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

प्रतिवेदनमा बाल सुधारगृह, कारागारको समग्र अवस्था, त्यहाँ देखिएका चुनौती एवं गर्नुपर्ने काम र सुधारका विषय उल्लेख छन् ।

बैठकमा सहभागी सांसदहरुले बाल सुधारगृहलाई यथासिघ्र व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । साथै बैठकमा समितिले बाल सुधारगृहको अवस्थामाथि अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो ।

समितिमा गृहमन्त्री लेखकका साथै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको समेत उपस्थिति थियो ।

बैठकमा कानुन मन्त्री चौरसियाले संविधान बमोजिम बनेका मानव अधिकार सम्बन्धी सबै कानुन कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताए ।

यस्तै महिला मन्त्री सुडीले हरेक दिन मानव अधिकार हननका घटना भइरहेका उल्लेख गर्दै बाल सुधारगृहमा रहेका १८ वर्ष पुगेका बालबालिकालाई छुट्टै स्थानमा राख्न सुझाव दिएका थिए । रासस



सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

प्रबन्ध निर्देशक:

देवराज चौलागाई

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com

ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ

© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत