काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कृषि पशुपन्छी तथा विकास सचिव डा.दीपककुमार खराललाई १० हजार जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्धय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले सचिव खराललाई अदालतले माग गरेको आदेश अनुसारको फाइल पेस नगरेको भन्दै जरिवाना गर्ने आदेश गरेको हो ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीको पहिलो संशोधन सम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाइल पेस गर्नुपर्नेमा सचिव खरालले अदालतलाई अटेर गरेको ठहर गर्दै सर्वोच्चले जरिवाना सुनाएको छ।
नार्कमा कार्यरत कमला सुवेदीसमेत ३ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि २०८१ असार २८ गते सर्वोच्चले फाइल मगाउने आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्धय सुवेदी र पोखरेलको इजलासले २०५५ साल मङ्सिर ११ र १४ गते भएको निर्णयको सक्कल फाइल मन्त्रालय र कृषि अनुसन्धान परिषद्बाट झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
२०५५ मङ्सिर ११ मा भएको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कर्मचारी प्रशासन विनियम, २०४९ को पहिलो संशोधन भएको थियो । सो विनियम संशोधन भएको २५ वर्ष पछि संशोधन गरिएको थियो ।
२०५५ सालमा विनियममा संशोधन गर्दादेखि नै संशोधित विनियमावली को हाते पुस्तिका प्रकाशन गरी ८ परिषद्का सम्पूर्ण
कर्मचारीहरूलाई हात हातमा उपलब्ध गराउनुका साथै कर्मचारी नियुक्तिको हरेक परीक्षामा विनियमको सो प्रावधानका बारेमा प्रयास: प्रश्न सोधिने गरेको थियो ।
तर केही कर्मचारीहरू अवकाश हुन लागेपछि २०५५ मङ्सिर ११ गते विनियमावली संशोधन गरिएकाले रोक्न माग गर्दै सुवेदीसहित तीन जनाले रिट दायर गरेका थिए । उनीहरुले निर्विवाद कार्यान्वयन भइरहेको विनियमको संशोधनलाई यति लामो समयपछि हाल आएर चुनौती दिन अनुचित विलम्बको सिद्धान्तले नमिल्ने भनी रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले अहिलेको संशोधनले अवकाशमा जाने उमेर नजिक रहेको आफूहरूलाई आघात पुगेमा समयमै उपचारका लागि आउनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार अदालत आएको दाबी गरेका थिए ।
उनीहरुले यसरी संशोधन भएको विनियमवाली आफूहरूले हेर्न नै नपाएको र आफूहरूको हित विपरीत रहेको दाबी रिटमा गरेका थिए ।
सर्वोच्चले उक्त रिट अर्को पेशीमा मात्र फैसला गर्ने गरी अहिले सचिवलाई जरिवानाको निर्णय गर्दै पुनः फाइल पनि मगाउने आदेश गरेको छ। अर्को पेशीमा फाइल प्राप्त भए वा नभए जे निर्णय भएपनि फैसला सुनाउने सर्वोच्चको तयारी छ।
