काठमाडौं । एनसेलको लाइसेन्स खारेज हुने लागेको छ ।
भदौ १५ गते रातिसम्म एनसेलले आफ्नो लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
५ वर्षका लागि एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने सरकारी अडान छ भने एनसेलले किस्तामा उक्त रकम बुझाउन पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
एनसेलले पहिलो किस्तावापतको रकम प्राधिकरणमा बुझाएको छ भने सरकारले नवीकरण २० अर्बसहित जरिबाना पनि तोकेको छ ।
सरकारले अझै १३ अर्ब बढी एनसेलले बुझाउनुपर्ने भन्दै नबुझाए लाइसेन्स नवीकरण हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।
एनसेलले कानुनअनुसार तीन महिनाअघि नै नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन दिइसकेको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीको नाफा घट्दै गइरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार नै चर्काे शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्दा मार परेको एनसेलको प्रतिक्रिया छ ।
सरकारले समन्वय नगरेमा र सहज सुविधा उपलब्ध नगराएमा कम्पनी धरासायी हुनसक्ने र टेलिकम क्षेत्र नै संकटमा पुग्ने स्थिति देखा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ ।
यस्तोमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा सञ्चार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको छ ।
यस्तै प्राधिकरणले एनसेललाई समेत समयमै लाइसेन्स नवीकरण गर्न पत्राचार गरेको छ । प्राधिकरणले एनसेललाई पनि लाइसेन्स नवीकरणका लागि पत्राचार गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।
सरकारले एनसेलको हकमा किस्ता सुविधा दिए पनि नवीकरणका क्रममा अबको ५ वर्षपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने निर्णय स्वीकार्नुपर्नेछ, जुन निर्णय यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीको लाइसेन्स अवधि २५ वर्ष हुन्छ ।
तर, पहिलो पटक १० वर्षका लागि मात्रै लाइसेन्स पाउने व्यवस्था छ । त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । एनसेलले अहिले अन्तिम पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्दैछ । एनसेलले २०६१ सालको भदौ १६ गते जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले एनसेललाई अप्ठेरोमा पार्न नचाहेको बताउँदै कानुनअनुसार शुल्क तिर्न भने एनसेल तयार हुनुपर्ने बताए ।
