काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सरकार अलमलमा परेको छ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सर्वोच्च अन्तरिम आदेश व्याख्या गर्न नसकेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई गुहारेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई रायका लागि पत्र लेख्दै गृह मन्त्रालयले भदौ ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न रोक लगाउँछ कि लगाउँदैन भनी सोधेको छ ।
त्यस्तै परिचयपत्र सार्वजनिक सेवाको उपभोगको हकमा मात्र अन्तरिम आदेश जारी भएको हो भने परिचयपत्र वितरण किन रोक्नुपर्ने हो त्यसको राय उपलब्ध गराउन भनेको छ।
भदौ ९ गते सर्वोच्चले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले नागरिकता भएको खण्डमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु–नगराउनु भनेपछि गृह मन्त्रालय अन्योलमा परेको हो ।
गृह मन्त्रालयले राय माग गरेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राय दिनका लागि अध्ययन थालेको छ।
