जनकपुरधाम धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनस्र्थापनाको सवाल सम्बोधन गराउनका लागि राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंहको ध्यानार्कषण गराएको छ । मञ्चले बुझाएको ध्यानार्कषण पत्र बुझदै मुख्यमन्त्री सिंहले मुक्त हरवाचरवाको सामाजिक र आर्थिक बिकासका लागि स्पष्ट रोडम्याप बनाई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै आजको आवश्यकता रहेको कुरा बताए ।
साथै उहाँले हरवाचरवाको शिक्षामा पहुँच बृद्धी गर्दै उनीहरुको स्थायी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सके अवस्थामा परिवर्तन आउने कुरामा जोड दिए ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाद्धारा हस्ताक्षरित माग पत्रमा मन्त्रालयले तयार गरेको हरवाचरवा परिवारको लगत संकलन र परिचयपत्र बितरण निर्देशिका २०८० तत्काल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनुपर्ने, स्थानीय तहको समन्वयमा हरवाचरवाको तथ्याँक संकलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण सुरु गरिनुपर्ने कुराहरु उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार बालाराम भट्टराईले मधेश प्रदेश सरकार भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हरवाचरवा लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र बितरण सम्बन्धी कार्यबिधी २०८० मस्यौदा गरि मन्त्रालय स्तरिय निर्णय गरि मन्त्रीपरिषदमा पेश भई पारित भएको भन्ने जानकारी सार्वजनिक भयो तर हालसम्म उक्त निर्देशिकाका आधारमा कुनै प्रकृया अगाडी बढन नसकेको कुरा बताए ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च महासचिव लागिन्द्र सदाले युगौदेखि दासता प्रथा कृषि बधुवा मजदुरको रुपमा हरवाचरवा काम गर्न बाध्य हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा २०७९ श्रावण ०२ गते गरिएको भएता पनि पुनस्र्थापनाको काम अगाडी बढन नसक्दा मुक्त हरवाचरवाहरु झन झन समस्यामा पर्दै आएको कुरा अवगत गराए ।
