काठमाडौं । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गराउने अन्तिम प्रयासस्वरूप सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेपछि अब सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने तयारी समेत थालेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले स्पष्ट रूपमा चेतावनी दिएका छन्, ‘दर्ता नगर्ने हो भने सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि कडा कारबाही हुन्छ।’
सरकारले आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार निर्माण गरी मेटा अन्तर्गतका प्लेटफर्म (फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम) लगायत युट्युब, एक्स (पूर्व ट्विटर) र अन्य सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा रोक्न सकिने तयारी गरेको छ। “हामीसँग नेपाल टेलिकम, एनटीसीसी, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघसँग समन्वयमा प्राविधिक अवरोध खडा गर्ने योजना तयार छ,” मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राविधिक र कानुनी तयारी
सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गराउन नसकेमा डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई अवरुद्ध गर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग बैठक सुरु गरिसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार दर्ता नभएका प्लेटफर्ममाथि “ब्लक लिस्ट” तयार पार्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
स्रोतका अनुसार, विदेशी प्लेटफर्मसँग सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कूटनीतिक पहल समेत सुरु गरिएको छ।
व्यावसायिक क्षेत्रको चासो र चिन्ता
सरकारको यस्तो निर्णयपछि व्यावसायिक क्षेत्र भने अन्योलमा परेको छ। डिजिटल मार्केटिङ, अनलाइन व्यापार, सञ्चार तथा मनोरञ्जन क्षेत्रमा आश्रित हजारौं नेपाली युवा र व्यवसायहरूले सामाजिक सञ्जालमा निर्भरता रहेको बताउँदै आएका छन्।
नेपाल डिजिटल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष बिपिन लामाले भने, “सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमन जरुरी छ तर एक्कासि ब्लक गर्दा ठूलो आर्थिक र सामाजिक असर पर्न सक्छ। समाधान संवादबाट खोज्नुपर्छ।”
सामाजिक सञ्जाल ऐन तर्जुमा अन्तिम चरणमा
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको “सामाजिक सञ्जाल ऐन” को मस्यौदा राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ।
मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिने फेक न्युज, चरित्र हत्या, साइबर अपराधलगायतका विषयलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन पास भएपछि दर्ता नभएका र नियम उल्लङ्घन गर्ने प्लेटफर्ममाथि सजाय र जरिवानाको व्यवस्था हुने बताइएको छ।
अब के हुन्छ ?
सात दिनभित्र दर्ता प्रक्रिया पूरा नभए सरकारले कानुनी र प्राविधिक रूपमा तिनलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने छ। यस्तो अवस्थामा, नेपाली प्रयोगकर्तालाई वैकल्पिक संचार माध्यम खोज्नुपर्ने वा सरकारसँग समन्वयमा प्लेटफर्महरूले दर्ता प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ।
