सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुने क्रममा र विश्वास मत लिँदा समर्थन गर्ने दलहरूको स्पष्ट विवरण पेश गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले २०८१ असार २८ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म ओलीलाई समर्थन गर्ने दलहरूको सूचि माग गरेको हो। सो समयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले असार ३० गते ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। ओलीले साउन ६ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए।
त्यस क्रममा नेपाली कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतले समर्थन गरेका थिए। जसपा नेपाल सरकारमा नगए पनि विभाजन भएर बनेको जसपा भने सरकारमा सहभागी भएको थियो। साउन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (नाउपा) पनि सरकारमा सहभागी भई अरुणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनेका थिए।
तर नाउपाले असार २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको र जसपा नेपालले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएको कागजातसमेत सर्वोच्चले माग गरेको छ। संविधानको धारा १०० अनुसार समर्थन फिर्ता भए ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भए पनि ओलीले नलिएको दाबी निवेदक पक्षको छ।
यस विषयमा दायर रिटमा प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुख, संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालय विपक्षी बनाइएका छन्। निवेदक पक्षले यो सरकार गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश र नयाँ सरकार गठनको मागसमेत गरेका छन्।
