बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधीकरण (आईसीटी) ले पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। गत वर्ष भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा व्यापक दमन गरी ‘मानवताविरुद्धको अपराध’ गरेको अभियोगमा अदालतले सोमबार यो ऐतिहासिक फैसला सुनाएको हो।
न्यायाधीश गुलाम मुर्तजाको नेतृत्वमा रहेको तीन सदस्यीय इजलासले हसिनासँगै तत्कालीन गृहमन्त्री र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ। इजलासमा न्यायाधीशद्वय मोहम्मद अफीउल आलम महमुद र मोहम्मद मोहितुल हक एनाम चौधरी पनि सहभागी थिए।
अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले आन्दोलन दबाउन निर्मम आदेश दिएको निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा उल्लेख भएअनुसार:
• आन्दोलनकारीहरूको पहिचान र खोजी गर्न ड्रोनको प्रयोग गर्न अनुमति दिएको।
• प्रदर्शनकारीहरू भेला भएको स्थानमा हेलिकोप्टरबाट बम खसाल्न सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको।
यो फैसला ५४ जना प्रत्यक्षदर्शी र पीडितहरूको बयानलाई मुख्य आधार मानेर गरिएको अदालतले जनाएको छ। मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलाको समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री हसिना अदालतमा उपस्थित थिइनन्। उनी हाल भारतमा निर्वासित जीवन बिताइरहेकी छिन्।
