सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पुनर्वहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ। सोमबार अदालतले शाक्यको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलो धक्का लागेको छ।
शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्वबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनलाई साविककै पदमा कामकाज गर्न दिने गरी पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो। शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको दाबी गर्दै पुनर्वहालीको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए |
सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय गरेका थिए। तर, अदालतको यो आदेशसँगै सरकार र ऊर्जामन्त्री घिसिङको उक्त निर्णय बदर भएको छ।
यो फैसलापछि शाक्य पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्कने बाटो खुलेको छ।
