काठमाडौं । देशभर सहुलियत दरमा आयोडिनयुक्त नुन आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन हाल व्यापक अनियमितता, कमजोर प्रबन्धन र राजनीतिक हस्तक्षेपको जटिल घेरामा परिरहेको छ ।
दुर्गम जिल्लामा महिनौँसम्म नुन अभाव देखिँदा पनि कर्पोरेसनका गोदाम, फाइल र मन्त्रालयमा पठाइने विवरणमा पर्याप्त स्टक उल्लेख हुनु स्वयं संस्थाभित्रको तथ्य हेरफेर र बिचौलिया संजाल सक्रिय रहेको संकेतका रूपमा बुझिएको छ । वास्तविक वितरणभन्दा कागजी विवरण विपरीत देखिनु ढुवानी बिल बढाउनु र आपूर्ति घटाइनेजस्ता कार्यले सरकारी सहुलियतको नुन उपभोक्तामा होइन कमिसन चक्रमा अड्किएको तथ्य उजागर हुँदै गएको छ ।
ढुवानी तथा वितरण प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धाहीन ठेक्का लागत बढाउनु, बिल र दुर्गममा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी महँगो मूल्यमा बेचबिखन हुने प्रवृत्तिले उपभोक्ता अधिकार र राज्यको विश्वास दुवै कमजोर पारेको छ । यसैबीच गुणस्तर परीक्षणसमेत गम्भीर रूपमा कमजोर देखिएको छ । आयोडिन मात्रा न्यून प्याकेजिङ बिग्रिएको र भण्डारण अवस्थितिले नुनको गुणस्तर खस्किएको उजुरी विशेषतः पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा भएको पुष्टि स्थानीय स्रोतहरूले गरेका छन् ।
बजारमा सहुलियतको नाममा पठाइने नुन स्थानीय स्तरमा महँगोमा बिक्री हुनु अर्को चिन्ताजनक पक्ष हो । सरकारी अनुदान उपभोक्तासम्म पुग्नुको सट्टा स्थानीय बिचौलिया र ढुवानी ठेकेदारकै हातमा अड्किने गरेको अवस्थाले आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर विकृति रहेको स्पष्टीकरण दिन्छ ।
कर्पोरेसनको सेयर बजारसम्बन्धी व्यवहारसमेत अविश्वसनीय देखिन थालेको छ । वित्तीय जोखिम, नाफा नोक्सान र सञ्चालनगत कमजोरीबारे संवेदनशील विवरण समयमा सार्वजनिक नहुनु अनियमितता मीडिया सतहमा आएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाइने प्रवृत्ति र पारदर्शिताको अभावले संस्थालाई नियमनको दायराभन्दा बाहिरको संरचनाजस्तो बनाइदिएको छ ।
यी सबै समस्याको मूलमा राजनीतिक भागबण्डामा आधारित बोर्ड संरचना रहेको विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्ड र व्यवस्थापनको निर्णय प्रक्रियामा बाधा पुर्याउने हस्तक्षेप तथा पेशेवर क्षमताभन्दा ‘कोटा सन्तुलन’ लाई प्राथमिकता दिइने परिपाटीले कर्पोरेसन सुधारको आधार नै कमजोर बनाएको देखिन्छ । अनुगमन, लेखापरीक्षण र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली समयमै सक्रिय नहुनु, सिफारिस कार्यान्वयन नहुने र दोषी पहिचान भएर पनि कारबाही नहुने अवस्थाले साल्ट ट्रेडिङलाई क्रमशः निगरानीहीन अवस्थामा परिणत गरिदिएको छ ।
अत्यावश्यक वस्तुको जिम्मेवारीसमेत बोकेको यस्तो संस्थामा दीर्घकालीन सुधार, पारदर्शी अनुगमन, ढुवानी र वितरणमा डिजिटल ट्र्याकिङजस्ता आधुनिक प्रविधि तत्काल लागू नगरिए नुन आपूर्ति सुरक्षादेखि सेयर बजारसम्म राज्यको विश्वसनीयता नै जोखिममा पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
