शुक्रबार, बैशाख १८, २०८३

सार्वजनिक सवारी दुर्घटना : कारण, राज्यको जिम्मेवारी र न्यूनीकरणका रणनीति


कान्तिपथ



पछिल्लो एक महिनामा मात्र तीन ठूला सार्वजनिक सवारी दुर्घटनाले देशलाई स्तब्ध बनाएको छ। यी घटनाहरूमा ४६ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ६८ जना घाइते भएका छन्, एक यात्रु अझै बेपत्ता छन्।
आइतबार राति पृथ्वीराजमार्ग अन्तर्गत धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–५ भैसी गौडामा यात्रुबाहक बस त्रिशुली किनारमा खस्दा तीन विदेशी नागरिकसहित १९ जनाको ज्यान गयो र २५ जना घाइते भए। यसअघि माघ २७ गते रामेछाप जिल्ला मा भएको बस दुर्घटनामा १४ जनाको मृत्यु र ८ जना घाइते भएका थिए। माघ २२ गते बैतडी जिल्ला मा जन्ती बोकेको गाडी दुर्घटनामा १३ जनाको मृत्यु र ३५ जना घाइते भए।
यी असुरक्षित सार्वजनिक यातायात प्रणालीको क्रूर यथार्थ हुन्। आज सर्वसाधारण नागरिकले सहज पहुँचको सार्वजनिक सवारी चढ्दा गन्तव्यमा सकुशल पुग्ने निश्चितता पाउन सकेका छैनन्।
दुर्घटनाका प्रमुख कारण
सडक दुर्घटनाका कारण सामान्यतः तीन तहमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ:
१. सडक संरचना र पूर्वाधारगत कारण
नेपालका अधिकांश सडक सवारीमैत्री छैनन्।
अपर्याप्त सेफ्टी वाल, बारिकेट र गार्डरेल
जोखिमपूर्ण मोड तथा भिरालो भू–भाग
खाल्डाखुल्डी, पहिरो तथा कमजोर मर्मत
पर्याप्त ट्राफिक संकेत तथा चेतावनी बोर्डको अभाव
रोड सेफ्टी अडिटको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु गम्भीर कमजोरी हो।
२. सवारीसाधनसम्बन्धी कारण
नियमित यान्त्रिक परीक्षणको अभाव
गति सीमित (स्पिड गभर्नर) उपकरण जडान नहुनु
प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणालीको कमी
प्राविधिक कमजोरीलाई नजरअन्दाज गरेर दुर्घटनालाई केवल मानवीय त्रुटिमा सीमित गर्नु समाधान होइन।
३. मानवीय कारण
केही चालकहरूमा पर्याप्त तालिम र अनुभवको कमी
लामो दूरीमा आराम र स्वास्थ्य परीक्षणको अभाव
यात्रुहरूको अनुशासनहीन व्यवहार
चालकको सामाजिक, पारिवारिक र आर्थिक तनाव
तर, अधिकांश घटनामा चालकलाई मात्र दोषी देखाएर राज्य पन्छिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ।
राज्यको कमजोर भूमिका : उद्धार र राहत
उल्लेखित तीनवटै घटनामा तत्काल उद्धार, अस्पताल पुर्‍याउने व्यवस्था र प्रभावकारी उपचारमा सरकारको भूमिका कमजोर देखियो। ठूला दुर्घटनामा हवाई उद्धार अनिवार्य गरिनुपर्थ्यो। समयमै उद्धार भएको भए धेरै जीवन जोगिन सक्थ्यो।
दुर्घटना पश्चात् राहत, उपचार र समन्वयमा सरकारी सक्रियता नदेखिनु गम्भीर प्रशासनिक कमजोरी हो। सवारीधनी स्वयं मृत्यु भएको अवस्थामा कानुनी तथा जवाफदेही संरचना कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
दीर्घकालीन समाधानका उपाय
१. चालक व्यवस्थापन र पेशागत मर्यादा
चालकलाई उच्च प्राविधिक जनशक्ति रूपमा मान्यता
नियमित दक्षता परीक्षण र तालिम
लामो दूरीमा दिवा–रात्रि यात्राका लागि अनिवार्य विश्रामस्थल
स्वास्थ्य परीक्षण र रिफ्रेसमेन्ट व्यवस्था
सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता
२. सवारीसाधन र प्रविधि
अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण
स्पिड गभर्नर र जीपीएस ट्र्याकिङ
प्रविधियुक्त अनुगमन प्रणाली
३. सडक संरचना सुधार
सेफ्टी वाल, बारिकेट, गार्डरेल
स्पष्ट ट्राफिक संकेत
जोखिम क्षेत्रको पहिचान र सुधार
रोड सेफ्टी अडिट अनिवार्य कार्यान्वयन
४. उद्धार तथा उपचार व्यवस्था
राजमार्गमा पर्याप्त उद्धार सामग्री
हवाई उद्धारको अनिवार्य व्यवस्था
दुर्घटनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी निःशुल्क तथा अनिवार्य उपचार
सवारी दुर्घटना राहत कोष स्थापना
५. संस्थागत समन्वय
सडक सुरक्षा बोर्ड, यातायातसम्बद्ध सरकारी निकाय, गृह मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी महासङ्घ तथा मजदुर ट्रेड युनियनहरूको प्रतिनिधित्वसहित समन्वित संयन्त्र गठन गरिनुपर्छ।
राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ।
सार्वजनिक यातायात नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधारभूत संरचना हो। दुर्घटना भएपछि दोषारोपण गर्ने संस्कारले समाधान दिँदैन। दुर्घटना हुनुअघि रोकथाम गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नु नै दिगो उपाय हो।
सुरक्षित, भरपर्दो, गुणस्तरीय र मर्यादित सार्वजनिक यातायात प्रणाली निर्माणका लागि राज्य, व्यवसायी, श्रमिक, यात्रु र राजनीतिक दल—सबैको साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ।
दीपक के.सी अध्यक्ष अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ केन्द्रिय समिति



सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

प्रबन्ध निर्देशक:

देवराज चौलागाई

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com

ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ

© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत