काठमाडौं । गरिब र असहाय बिरामीलाई निःशुल्क उपचार दिने दाबी गर्दै प्रचार गरिएको ग्रीन सिटी अस्पतालमाथि अहिले गम्भीर प्रश्न उठेको छ। अस्पतालले बाहिरबाट “पैसाको कारणले बिरामी मर्नु पर्दैन” भन्ने सन्देश फैलाइरहेको भए पनि व्यवहारमा भने बिरामी र उनका परिवारमाथि झनै पीडा थपिने अवस्था सिर्जना भएको पीडितहरूले बताएका छन्।
एक मोटरसाइकल दुर्घटनामा घाइते बिरामीलाई उपचारका लागि ग्रीन सिटी अस्पताल लगिएको थियो। दुर्घटनामा संलग्न चालक पक्षले अस्पतालको काउण्टरमा १ लाख ७० हजार रुपैयाँ डिपोजिट समेत जम्मा गरेको थियो। तर बिरामीका आफन्तलाई अस्पतालले उक्त डिपोजिट कसरी प्रयोग हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी नदिएको आरोप छ।
पीडित परिवारका अनुसार सामान्यतया अस्पतालमा डिपोजिट राखेपछि औषधि, जाँच, सीटी स्क्यान लगायतका उपचार खर्च त्यही रकमबाट कट्टा हुँदै जान्छ। तर ग्रीन सिटी अस्पतालमा भने डिपोजिट राखेपछि पनि उपचारका विभिन्न सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै रकम मागिएको गुनासो छ।
पीडित भन्छन्,
“हामीले सोचेका थियौँ—डिपोजिट राखेपछि सबै खर्च त्यहीबाट कट्छ। तर यहाँ त औषधि छुट्टै, जाँच छुट्टै पैसा तिर्नुपर्यो। पछि मात्र थाहा भयो कि डिपोजिट त बिरामीको बेडसँग सम्बन्धित मात्र रहेछ।”अस्पतालको एउटै भवनभित्र सबै सेवा भए पनि बिलिङ प्रणाली अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण रहेको आरोप छ।बिरामीको नाम र बेड नम्बर दिएपछि सेवा त चलिरह्यो, तर खर्च भने डिपोजिटबाट कटेन।पीडित परिवारले यो अवस्थालाई “बिरामीमाथिको पीडामाथि थपिएको अर्को पीडा” भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्—अस्पतालको भित्तामा गरिब बिरामीलाई सहयोग गरेको फोटो टाँसिएको छ, तर व्यवहारमा भने त्यो केवल प्रचार जस्तो देखिएको छ।
पीडितले प्रश्न उठाएका छन्—
“हामी त केही हदसम्म पैसा जुटाउन सक्ने मानिस हौँ। तर यही नियम र व्यवहार कुनै गरिब, निमुखा र असहाय बिरामीमाथि परे के हुन्छ ? त्यो परिवारको अवस्था कस्तो हुन्छ ?”
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो अन्योलपूर्ण नियम र व्यवहारले बिरामी र परिवारलाई मानसिक र आर्थिक रूपमा थप पीडा दिने उनीहरूको भनाइ छ।
यस घटनाले अस्पतालको सेवा प्रणाली, पारदर्शिता र बिरामीप्रतिको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। पीडित परिवारले सम्बन्धित निकायलाई यो विषय गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन्।
उनीहरूले विशेष गरी नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय को ध्यानाकर्षण गराउँदै भनेका छन् ।“यदि यस्ता नियम र व्यवहार सच्याइएन भने यसको मार सबैभन्दा बढी गरिब र निमुखा बिरामीले भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले सम्बन्धित निकायले यस विषयमा छानबिन गरी अस्पताल सेवा पारदर्शी र बिरामीमैत्री बनाउन तत्काल पहल गर्नुपर्छ।”
