नेपालमा ‘अध्यादेश’ भन्ने शब्द प्रायः राजनीतिक स्वार्थ र संसद् छल्ने उपायसँग जोडिएर हेर्ने गरिएको छ। विगतमा केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूले अध्यादेशलाई सत्ता व्यवस्थापनको साधन बनाएको आरोप लागेपछि यसप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको छ। तर अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याउन खोजेको अध्यादेशले यसको प्रयोगबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।
हालको संवैधानिक परिषद्को संरचनाका कारण निर्णय प्रक्रियामा अवरोध देखिएको भन्दै सरकारले बहुमत नपुग्ने अवस्थालाई पार गर्न तीन सदस्यकै निर्णयबाट काम अघि बढाउने प्रावधानसहित अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको हो। सरकारको तर्क अनुसार यसले लामो समयदेखि रोकिएका नियुक्ति र निर्णय प्रक्रियालाई गति दिनेछ।
अध्यादेशको विगत भने विवादरहित छैन। केपी शर्मा ओली ले आफ्नो कार्यकालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि परिवर्तन गरी विपक्षीको अनुपस्थितिमै नियुक्ति गरेका थिए। त्यस्तै, पार्टी विभाजन सहज बनाउने लगायतका कदमले व्यापक आलोचना खेपेको थियो। शेरबहादुर देउवा ले पनि गठबन्धन राजनीति व्यवस्थापनका लागि अध्यादेश प्रयोग गरेको आरोप खेपे।
यता पुष्पकमल दाहाल ले केही अवस्थामा सामाजिक न्याय र आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेश प्रयोग गरेका थिए भने बाबुराम भट्टराई ले संसद् नभएको अवस्थामा शासन सञ्चालनका लागि यसको सहारा लिनुपरेको थियो। सुशील कोइराला को कार्यकालमा पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोग गठन गर्न अध्यादेश प्रयोग गरिएको थियो।
यसरी हेर्दा अध्यादेश आफैंमा समस्या नभई यसको प्रयोग गर्ने नियत र उद्देश्य महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। वर्तमान सरकारले भने यसलाई राजनीतिक लाभभन्दा कामको गतिका लागि प्रयोग गर्न खोजेको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, यस्ता प्रावधान संविधानअनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझै उठिरहेको छ। राष्ट्रपतिबाट यसअघि यस्तै प्रकृतिको विधेयक फिर्ता गरिएको सन्दर्भले पनि यस विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
अब मुख्य प्रश्न यही हो—के यो कदमले वास्तवमै सुशासन र कार्यक्षमता बढाउनेछ, वा फेरि एकपटक अध्यादेश सत्ता व्यवस्थापनकै औजार बन्नेछ?
