नेपाल पत्रकार महासंघले पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। संसदले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे महासंघले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी धारणा स्पष्ट पारेको हो ।
‘जननिर्वाचित संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान सबैले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा महासंघ सधैँ उभिँदै आएको छ’ महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको मर्म र भावनाको उच्च कदर गर्दै संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्ने विषयमा महासंघ सधै क्रियाशील रहँदै आएको छ। संविधानले निर्दिष्ट गरेको सीमा र मर्यादाभित्र रही सबै पक्षले संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई पूर्णतः पालना गर्नपर्दछ भन्ने कुरालाई महासंघ विशेष जोड दिन चाहन्छ।’
पछिल्लो घटना क्रमलाई संवैधानिक विधिबाट निकास दिइ कुनै प्रकारको द्वन्द्व उत्पन्न हुन नदिनतर्फ जिम्मेवार बन्नसमेत महासंघले सम्बन्धित पक्षहरूलाई आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको घोर अपमान गरेको सत्तारुढ गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ। असाेज ४ गते भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नपर्ने नागरिकता विधेयक निष्क्रिय भएपछि गठबन्धनले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेकाे हाे।
नागरिकता विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार भएको ठहर गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकले विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार भएको ठहर गर्दै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेकाे छ।
सत्तारुढ गठबन्धनले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नहुँदा संवैधानिक व्यवस्था माथि प्रहार भएको ठहर गरेको छ। ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पुनः पारित भइ प्रमाणिकरणका लागि सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको नागरिकता विधेयक संविधानले सुनिश्चित गरेको १५ दिनको समय सीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्था माथिनै प्रहार गरेको ठहर गर्दछ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसदको घोर अपमान र अवमूल्यन भएको उनीहरुको ठहर छ। राष्ट्रपतिको कदमबाट नागरिकता प्राप्त गरिसकेका नेपाली आमा–बाबुका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकबाट वञ्चित हुनुका साथै संविधानसभाबाट निर्मित संविधानले व्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संवैधानिक सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधारभुत मूल्य मान्यतामा गम्भीर प्रहार भएको विज्ञिप्तमा उल्लेख छ।
‘राष्ट्रपतिको यो कदमका विरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाका पक्षधर सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदाय, सञ्चार जगत लगायत सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरुमा यो बैठक आहृवान गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
