काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरि टुङ्ग्याउन ११ सदस्य रहेको एक उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सांसदहरु सुवासचन्द्र नेम्वाङ, रमेश लेखक, जीवन परियार, महेश बर्तौला, पूर्ण घर्ती, सुशीला तामाङ, सन्तोष परियार, रञ्जुकुमारी झा, गोमा लाभ (सापकोटा), ध्रुवबहादुर प्रधान र शेरबहादुर कुँवर सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको हो ।
समितिको ज्येष्ठ सदस्य एवं सभापति मङ्गलप्रसाद गुप्ताले समितिको समय ३ हप्ता रहेको उपसमितिले संयोजक छनौट र कार्यविधि आफै बनाउन सक्ने जानकारी गराउनुभयो ।
उपसमितिले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरि समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने सभापति गुप्ताले बताउनुभयो ।
बैठकमा समितिका सांसदहरु शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई जतिसक्दो चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउन सहमत हुनुभएको थियो ।
उहाँहरूले मुलुकमा अब द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नका लागि पक्ष विपक्ष नभई पीडितलाई न्याय दिन विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको शान्ति प्रक्रिया विश्व समुदायमा चासोको विषय बनेकाले सत्यको अन्वेषण गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन विधेयक महत्वपूर्ण हुने विचार सांसदहरुले बैठकमा राख्नुभयो ।
कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री रहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेश गर्नुभएको टिआरसी विधेयमाथि २८ जना सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।
