लामो समयको प्रतीक्षा र तयारीपछि नेपाल प्रहरीको दरबन्दी संरचनामा हेरफेर भएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयले पेश गरेको दरबन्दी हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो।
गृह मन्त्रालयले प्रहरी संगठन व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण (ओएन्डएम) अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको थियो। गृहका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा बनेको उक्त समितिले एक प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) थपसहित विभिन्न तहमा दरबन्दी थपघटको प्रस्ताव गरेको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले डीआईजी बाहेकका पदमा मात्रै सहमति जनाएपछि सोहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हो।
स्वीकृत दरबन्दीअनुसार जनपदतर्फ तीन जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) थपिएका छन्। ती एसएसपीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय, कानून तथा मानवअधिकार महाशाखा र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा खटाइनेछ। यस क्रममा सवारी महाशाखा र केनाइन कार्यालयका एसएसपी दरबन्दी भने कटौती गरिएको छ।
यसैगरी जनपदतर्फ चार प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) थपिएका छन्। उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको जनसम्पर्क तथा मिडिया समन्वय शाखा, सीआईबी, सिंहदरबार सुरक्षा गण र नेपाल प्रहरी अस्पतालमा जिम्मेवारी दिइनेछ। एसपी थपिँदा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी एक दरबन्दी भने घटाइएको छ।
प्राविधिकतर्फ भने नौ जना एसपी थपिएका छन्। तीमध्ये आठ जनालाई प्रहरी अस्पतालमा र एक जनालाई प्रहरी विधिविज्ञान प्रयोगशालामा खटाइनेछ। यसका कारण नेपाल प्रहरी संगीत विद्यालयको एसपी दरबन्दी कटौतीमा परेको छ।
ओएन्डएम प्रतिवेदनअनुसार जनपदतर्फ तीन डीएसपीको दरबन्दी थपिएको छ, जसलाई कानून शाखा, अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय र सीआईबीमा खटाइनेछ। प्राविधिकतर्फ दुई डीएसपी थपिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगअन्तर्गत फरेन्सिक युनिटको एक डीएसपी दरबन्दी भने हटाइएको छ।
त्यसैगरी जनपदतर्फ छ जना प्रहरी निरीक्षक थपिएका छन् भने प्राविधिकतर्फ एक निरीक्षक थपिँदा प्रहरी अस्पतालका आठ निरीक्षक दरबन्दी कटौती गरिएको छ। सईदेखि जवान तहसम्म पनि केही दरबन्दी थपिएका छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरण, सवारी महाशाखा, जनसम्पर्क तथा श्रव्यदृश्य शाखालगायत केही इकाइमा दरबन्दी घटाइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव आनन्द काफ्लेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको ओएन्डएम समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। यस दरबन्दी हेरफेरले प्रहरी संगठनको कार्यक्षमता र व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
