नेकपा एमालेका सांसदहरूले निलिम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई ‘बोकेर’ चुनावमा जान नसकिने बताएका छन् । जबराविरुद्ध सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार संसदमा महाअभियोग दर्ता गराएको छ । त्यसको प्रतिवादमा एमालेले पनि चार न्यायाधीशलाई महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी छ ।
सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले नेतृत्वले जे सुकै सोचेर निर्णय लिएको हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई मानेर जानुपर्ने बताएका छन् । यद्यपि के गर्ने भनेर बताएका छनन् । अहिले सांसदहरुले धारणा राखिरहेका छन् । अहिलेसम्म १० जना सांसदले बोलेका र अधिकांशले जबरा र मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) बोकेर चुनाव जान नसक्ने बताएका छन् ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजै साँझ सचिवालय बैठक बोलाए भने लगत्तै आज ११ बजे संसदीय दलको बैठक बोलाइएको थियो । सचिवालय बैठकले निर्वाचन भाँड्न र अस्थिरता सिर्जना गर्न सत्ता गठबन्धनले संसदबाट पास नै नहुने महाअभियोगको प्रस्ताव गरेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सत्ता गठबन्धनसँग महाअभियोग अनुमोदन हुन आवश्यक दुई तिहाई सांसद छैनन् ।
एमालेले परमादेश जारी गरेर अदालतले आफ्नो दलमाथि राजनीतिक रूपमा निशाना साँधेको र अहिले गठबन्धनले पुनः अदालतमा राजनीति घुसाएको निष्कर्ष निकालेको छ । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अनुमोदन हुनेगरी ल्याउन खोजेको भए एमालेसँग सल्लाह नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याउने थिएन भन्ने ओलीको बुझाई छ ।
उनले परमादेश जारी गरी आफूलाई सरकारबाट हटाउने सबै न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने खण्डमा मात्र आफू प्रधानन्यायाधीशको महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्न तयार हुने अडान ओलीले राख्दै आएका थिए । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको आचरण र न्यायसम्पादनको निष्ठालाई लिएर १०७ दिनदेखि आन्दोलन हुँदै आएको थियो । जुन आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै टुंगिएको छ ।
एमाले सांसदहरूले चोलेन्द्रको सार्वजनिक छवि बद्नाम भैसकेकाले उनलाई बोकेर हिंड्न नसकिने र निर्वाचनको संघारमा सत्ता गठबन्धनको कार्यको प्रतिवादस्वरूप चार न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर त्यो कुनै निष्कर्षमा नपुग्ने बताएका थिए ।
