अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्लालेन्ज कर्पाेरेशन एमसीसी र नेपाल सरकारबीचको अनुदान सहायता सम्झौता मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट संसदमा दर्ता भएको ३२ महिनापछि प्रतिनिधिसभामा टेबल भएको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको तर्फबाट सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले सम्झौता अनुमोदनका लागि टेबल गरेका हुन् । २०७६ असार ३० गते तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजान भन्दै संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि भने तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रकै किचलोका कारण एमसीसी अुनमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।
बरु नेकपाका नेताहरुबीच दूरी बढ्दै गयो, नेकपा विभाजित भयो र संसदमा एमसीसी अनुमोदनका लागि दर्ता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सत्ताबाट बाहिरिए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभामा एमसीसी परियोजना टेबल हुँदै गर्दा आन्दोलनमा रहेको एमाले भने प्रक्रियामा सहभागी भएन । एमालेका सांसद भीम रावल चाहिं छलफलमा सहभागी भएर अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा बोलेका थिए ।
देवराज चौलागाई
०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com
ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ