सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पास गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार बिहान अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को निवास खुमलटारमा बसेको पूर्वस्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले एमसिसी पास गर्न निर्णय गरेको एक सदस्यले जानकारी दिए।
माओवादी केन्द्रले यो निर्णयसँगै संसदमा टेबल भएको एमसिसी पारित हुने दिशामा गएको छ। एमसिसीका कारण सत्तारूढ गठबन्धन नै भत्किने अवस्था बनेपछि दलहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेको ‘इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन’ (व्याख्यात्मक घोषणा) मार्फत् एमसिसीमा उठेका चासो सम्बोधन गर्ने बाटो खोजेका हुन्।
माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का शीर्ष नेताहरूबीच शनिबार पनि एमसिसीबारे छलफल भएको थियो। यी दुई पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूले नै व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको प्रस्ताव पारित गर्न पार्टी नेतृत्वलाई सकारात्मक बनाएका हुन्।
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी पारित गर्ने प्रस्ताव केही समयअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले शीर्ष नेताहरूको बैठकमा राखेका थिए। एमसिसी पारित गर्दा यसअघि अर्थ मन्त्रालयले एमसिसीलाई सोधेका प्रश्न र उसले दिएका उत्तर पनि सँगै राख्ने र यसले अहिले उठेका आशंकाहरूको निरूपण हुने थापाको भनाइ थियो।
गत भदौमा सरकारलाई पठाएको जवाफमा एमसिसीले नेपाललाई गर्न लागेको सहयोग सैन्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित नभएको, बिनाअवरोध निर्धारित समयमा कार्यान्वयन होस् भनेर संसदबाट पारित गर्ने व्यवस्था राखिएको, एमसिसी सम्झौताभन्दा नेपालको संविधान माथि रहेको र परियोजनाका लागि प्रयोग हुने जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने बताएको थियो।
‘भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज’ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनमा ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’को व्यवस्था रहेको छ। यसको फ्रान्स, कोलम्बिया र इजरायलले प्रयोग समेत गरिसकेकोले यसलाई उदाहरण बनाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ। कोलम्बिया र इजरायलबीच भएको एउटा सन्धिमा सन्धिका साथै ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ समेत पास गरिएको थियो। अमेरिका र क्यानडाका बीचमा पनि यस्तै परियोजनको विवाद आउँदा प्रस्ताव पारित भएको थियो।
एमसीसी अनुदान सहायता सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा जरुरी भएको, एमसीसीका विषयमा राज्यको स्पष्ट धारणा निर्माण गर्न आवश्यक रहेको र एमसीसी अनुदान सम्झौतालाई लिएर जनस्तरमा ब्याप्त चासो, चिन्ता, आशंका आदि रहेकाले राज्यस्तरबाट सम्बोधन गर्न र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप हुनेगरि कार्यान्वयन गर्न ‘डिक्लेरेटिभ इन्टरप्रिटेसन’ पास गर्नुपर्ने कुरा त्यसको सुरुमै उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
