सोमवार, माघ २८, २०८१
  • गृहपृष्‍ठ
  • समाज
  • आजदेखि बस्दै संवैधानिक इजलास, ओलीका नियुक्तिदेखि ४ सयभन्दा धेरै मुद्दा सुनुवाइमा जाने

आजदेखि बस्दै संवैधानिक इजलास, ओलीका नियुक्तिदेखि ४ सयभन्दा धेरै मुद्दा सुनुवाइमा जाने


कान्तिपथ


न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासबाट रोकिएको संवैधानिक इजलास शुक्रबारबाट नियमित भएको छ । शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको गठन गरेपछि ६ महिनापछि संवैधानिक इजलास बस्न लागेको हो ।

आफैँ विपक्षी र झगडिया भएको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा लामो बहस भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले सुनुवाइको पहिलो दिन र फैसला आउने दिन आफू अनुपस्थित हुने र संवैधानिक इजलासमा आफ्नो राय नदिने भन्दै रिक्युजलको घोषणा गरेका थिए ।

तर संविधानले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नै हुन नसक्ने भन्दै अधिवक्ता गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा भदौ १६ गते रिट दायर गरे । उक्त रिट भदौ १७ गते नै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासमा प¥यो र फुयाँलको इजलासले उक्त मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलासको गठन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए ।

सामान्य बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्न मिल्ने गरी सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनालाई नियुक्ति दिएको थियो । उक्त अध्यादेश र नियुक्ति संविधान विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । संवैधानिक इजलासमा परेको उक्त मुद्दामाथि भदौ १८ गतेदेखि सुनुवाइ हुँदै थियो । उक्त सुनुवाइलाई रोक्ने उद्देश्यका साथ उक्त रिट दर्ता भई इजलास रोकिएको थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि संसद्‍मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परे । उनी निलम्बनमा परेको करिब डेढ महिनापछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलासको गठन गरेका हुन् । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश मिरा खड्का, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास गठन गरेका हुन् । न्यायाधीशहरू वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलासमा तोकिएका हुन् ।

संसद् र सरकारले नागरिकलाई संविधानले प्रदत्त गरेको अधिकारबाट बञ्चित गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई हेर्न इजलास गठन गरिएको थियो। नागरिकका संवैधानिक अधिकार संरक्षण गर्नुका साथै संसद् र सरकारले बनाएका कानुन बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजालास नयाँ संविधानमा राखिएको हो।

यस्तै मुद्दाको सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन गरिएको हो। संवैधानिक इजलासले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्रको विवाद, निर्वाचन विवाद र तीन तहका विधायकको योग्यताको विवादसमेत हेर्नेछ। साथै, सर्वोच्चमै विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दासमेत संवैधानिक इजलासले किनारा लगाउनेछ।

संविधानको धारा १३७ बमोजिम गठन भएको संवैधानिक इजालासमा प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्चका अन्य ४ जना वरिष्ठ न्यायाधीश गरी ५ सदस्यीय इजलास हुन्छ। दक्षिण कोरिया, ब्राजिल लगायतका मुलुकमा छुट्टै संवैधानिक अदालत हुने भए पनि नेपालको संविधानले भने संवैधानिक इजलासको मात्रै व्यवस्था गरेको छ। यसले संविधानविपरीत र संविधानसँग बाझिएका ऐननियमका व्यवस्था बदर गर्ने गर्छ। दलहरुले संवैधानिक अदालत नै राख्न चाहे पनि उक्त कार्य असम्भव भएको थियो।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक १० न्यायाधीश छन्। संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की , न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्की, विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउन, सपना प्रधान मल्ल, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तान रहेका छन्। निलम्वित प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासका लागि १४ जना न्यायाधीशको रोष्टर निर्माण गरेका थिए।



सूचना विभाग दर्ता नं. २७०८/०७७-७८

प्रबन्ध निर्देशक:

देवराज चौलागाई

सम्पादक:

जेविन सर्वहारा

लेखा:

विष्णु फुँयाल

आईटी:

प्रज्वल चौलागाईं

कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि.


सम्पर्क

०१-५१४९१६०
इमेल:kantipath24@gmail.com

ठेगाना: का.म.न.पा-३२, काठमाडौँ

© कान्तिपथ मिडिया प्रा. लि. सर्वाधिकार सुरक्षितत