सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गरिएको महाअभियोग प्रस्ताव आइतवारको संसद बैठकमा पेस गरिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच प्रतिनिधिसभा बैठकमा सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गरेका हुन्।
महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्दै गुरुङले जबरा कुनै पनि कोणबाट न्यायालयको गरिमा जोगाउन असफल रहेको बताउँदै उनलाई पदमा राखिरहन उचित नहुने उल्लेख गरेका छन्।
गुरुङले जबरा आफैं संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित भएर गरिएका निर्णयसम्बन्धी मुद्दा एक वर्षदेखि अड्काएर राखेको बताउँदै यो कार्य उनी पदीय कर्तव्यबाट च्युत भएको उल्लेख गरेका छन्।
गुरुङले प्रस्ताव पेश गरेसँगै छलफल प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। न्याय क्षेत्रलाई क्रियाशील र चलायमान बनाउन अरु कुनै विकल्प नदेखिएपछि महाअभियोग अघि बढाएको गुरुङले बताएका छन्।
जबराविरुद्ध सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सचेतकहरू प्रस्तावक रहेर ९५ सांसदको समर्थनमा गत फागुन १ गते महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
जबराविरुद्धको महाअभियोग नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवम् प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम माओवादी प्रमुख सचेतक गुरुङ, कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेर लगाइएको थियो।
उक्त महाअभियोग दर्ता भएको करिब तीन सातापछि मात्रै संसदमा अघि बढाइएको हो। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ को उपनियम (५) बमोजिम गुरुङले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि छलफल अघि बढेको हो।
यसअघि फागुन २२ को प्रतिनिधिसभाको बैठकले जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग अघि बढाउन ११ सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो। समितिमा भदौ २३ देखि संसदमा अवरोध गरिरहेको नेकपा एमालेका चारजना सांसदलाई पनि राखिएको थियो। एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, डा. शिवमाया तुम्बाहम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन्।
