नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा मागेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवनको ठेक्कामा मिलेमतो गरेको भन्दै एमाले संसदीय दलले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा मागेको हो ।
१२०० शय्याको १० तले अस्पताल भवन बनाउन करिब डेढ अर्ब घोटाला गर्नेगरी स्पेसिसिकेसन बनाएर ठेक्का लगाइएको र पाइएपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले १४ चैतमा ठेक्का रद्द गरिएको थियो ।
त्यससँगै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिएका थिए । तर ठेक्का प्रक्रिया रद्द र कार्यकारी अधिकृतको राजीनामाले सरकारको कुनियत हट्न नसक्ने एमालेको ठहर छ ।
बुधबार आयोजित पत्रकार संसदीय संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा सेटिङ भएको भन्दै प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले यस सेटिङमा मुख्य जिम्मेवार कुलप्रसाद केसी हुनुहुन्छ ।’ मुख्य केसी अब पदमा बसिरहन नैतिकरुपमा नमिल्ने एमालेले बताएको छ ।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अस्पतालको भवन निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी छनोट गर्दा जुन मापदण्ड तयार गरियो, त्यसवेलादेखि नै सेटिङ रहेको प्रष्ट नै भएको छ, त्यसैले मुख्यमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिकरुपले नमिल्ने भएकाले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।’
के हो खास कहानी ?
ठेक्कामा मिलेमतो गरेर फर्जी प्रतिस्पर्धामार्फत बनाउन लागिएको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवनको टेण्डर रद्द भएको थियो । १२ सय शय्याको १० तले भवन निर्माणको लागि गत फागुन ८ गते र चैत २ गते गरी दुई पटक आह्वान गरिएको टेण्डर सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ (ग) बमोजिम सोमबारको निर्णय अनुसार रद्द गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले जनाएको छ।
टेण्डरमा आर्थिक चलखेलका लागि दुई निर्माण कम्पनीबाहेक अरूले प्रतिस्पर्धा गर्नै नपाउने गरी सरकारले स्पेसिफिकेसन बनाएर ‘सेटिङ’ मिलाइएको थियो ।स्पेसिफिकेसनको मापदण्डले जेआईईसी-रसुवा-शर्मा जेभीबाहेक अरु सहभागी हुन नपाउने अवस्था थियो ।
टेन्डर पनि रमेश शर्माको जेडआईईसी–शर्मा र रसुवाका कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको रसुवा जेभी मात्र टेण्डरमा सहभागी भएका थिए । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी अध्यक्ष रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण समितिको निर्णयअनुसार टेण्डर गरिएको थियो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत टेण्डरका स्पेसिफिकेसनप्रति चासो देखाउंदै प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणलाई पत्र काटेको थियो । उक्त कार्यालयले ठेक्कामा ६ वटा त्रुटि फेला पारेको थियो ।
को हुन् शर्मा र आचार्य ?
नेपालको निर्माण क्षेत्रमा लामो अनुभव सँगालेका दिग्गज तथा सफल निर्माण व्यवसायी रमेश शर्मा ‘प्रबल जनसेवा श्री पदक’बाट विभूषित भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान दिवसको अवसरमा शर्मालाई विभूषण प्रदान गरेकी थिईन ।
नेपालको संविधानको धारा २७७ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को २०७८ भदौ २९ गतेको सिफारिसमा संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिले विभूषण सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
शर्मा एण्ड कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक शर्मा निर्माण व्यवसायी संघको तेस्रो अध्यक्ष तथा महासंघ निर्माण पछिको पहिलो अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको उनीसँग अनुभव छ । शर्मा एण्ड कम्पनी स्थापनाको ५५ वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यो कम्पनीले देशका ठुला–ठुला प्रोजेक्टहरूमा काम गर्दै आइरहेको छ ।
विस २०३३ चैत २९ गते रसुवाको लहरेपौवामा बुबा अनन्तप्रसाद र आमा ईश्वरीदेवी आचार्यको कोखबाट जन्मिएका सांसद आचार्य परिवारका कान्छा छोरा हुन् । विद्यालय शिक्षा सिद्धार्थ बनस्थलीमा अध्ययन गरेका सांसद आचार्य विस २०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघमार्फत सक्रिय भएका थिए।
भारतको देहरादुनबाट उच्च शिक्षा हाँसिल गरेका आचार्य फिलिपिन्सबाट सिभिल इन्जिनीयरिङ पढाई पुरा गरेर विस २०५६ सालमा स्वदेश फर्केलगत्तै कांग्रेस राजनीतिमा सक्रिय भए।
उच्च शिक्षा पुरा गरेसँगै पार्टीको क्रियाशिल सदस्यता लिएका आचार्य विस २०७२ सालमा सम्पन्न पार्टीको १३ औँ महाधिवेशनमा महासमिति सदस्य निर्वाचित भएका थिए । विस २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रसुवाबाट एमालेका उम्मेद्वार जनार्दन ढकाललाई ठूलो मतअन्तरले पराजित गरेका थिए।
