वैशाख ३० गतेको चुनाव रोक्न माग गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाइ गर्ने भएको छ । महोत्तरीको भँगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जीवकुमार साह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले दर्ता गराएको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
तेस्रो चरणमा अर्थात् २०७४ असोजको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाले सोही अवधिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै दुबै जनाले रिट दर्ता गरेका हुन् । परेका रिटमध्ये आज चौरासियाको रिट पेसी रहेको छ ।
यसअघि कारण देखाऊ आदेश जारी भएको चौरासियाको रिटमा दोस्रो सुनुवाइ हुन लागेको हो । चौरसियाले दर्ता गराएको रिटमा आज संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिट फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा सञ्जीवकुमार साहले दायर गरेको रिटलाई पनि सँगै राखी हेर्ने आदेशसमेत भएको छ ।
दुवै रिटमाथि आज छलफल भएर अन्तिम फैसला निर्वाचन अघि हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको अदालतले जनाएको छ । साहको रिटमा फागुन ११ गते पहिलो सुनुवाइ भएको थियो । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम जारी नहुने भन्दै लिखित जवाफ मागेर कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मेयर साहको मुद्दा वैशाख २ गतेका लागि साधारण तारेखमा रहेको छ । उक्त मितिपछि पेसी तोकिने भएकाले यो मुद्दाको सुनवाइ सम्भवतः वैशाख ३० को निर्वाचनपछि नै हुने छ ।
चुनाव सर्ने हल्ला किन ?
निर्वाचन सर्ने आशंकामा शनिबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले थप संकेत गरे। उनले एक कार्यक्रममा भने, ‘वैशाख ३० गते नै निर्वाचन गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गरेको छ। तर,समस्या छ। जेठको पाँच गते पहिलो चुनाव भएको थियो, असारमा दोस्रो चरणको भएको थियो र तेस्रो असोज ७ गते भयो। असोजमा चुनाव हुनेको पाँच वर्ष पूरा हुँदैन। त्यसको जवाफ कसले दिने? कानुनमा त्रुटी छ। असोजमा निर्वाचित हुनेको संवैधानिक अधिकार हनन भएको छ। असोजमा पाँच पुग्नेको भावनाविपरित निर्णय भएको छ। त्यसैले भोलि के होला? होला? अहिले चुनावको तयारी गरौं। जे हुन्छ, हुन्छ। अहिले तयारी गरौं।’
सत्ता गठबन्धनकै एक नेता नेपाल सार्वजनिक रुपमा यसरी प्रस्तुत हुँदा धेरैमा रहेको आशंकामा मलजल पुग्यो र आइतबार यो झन् व्यापक बन्यो। निर्वाचन सर्न सक्ने हल्लाको जड भने नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार छनोट रोक्न निर्देशन गर्नु हो। चैत मसान्तभित्र उम्मेदवार सिफारिस गरिसक्नुपर्ने पूर्वनीतिबाट ‘ब्याक’ हुँदै चैत २२ मा कांग्रेसले सबै जिल्ला समितिलाई पत्राचार गर्दै उम्मेदवार सिफारिसका काम रोक्न भनेको थियो।
